३० लाख कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रशिक्षण; स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठा पुढाकार

आयोगाचे प्रमुखपद अदिल झैनुलभाई यांच्याकडे

- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : सरकारी सेवेतील ३० लाख कर्मचारी कल्पक, जबाबदार आणि तंत्रज्ञान कुशल व्हावेत, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा असून, यापूर्वी त्यांनी अनेक प्रसंगी या कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या चुकांबद्दल खरडपट्टी काढलेली आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्व पातळ्यांवर या कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांत व कामकाजात सुधारणा व्हावी, यासाठीचे हे फेररचनेचे मोठे पाऊल आहे. मोदी यांनी यासाठी तीन सदस्यांच्या उच्चाधिकार आयोगाची म्हणजेच कॅपॅसिटी बिल्डिंग कमिशनची (सीबीसी) स्थापनाही केलेली आहे. त्याचे प्रमुखपद खासगी क्षेत्रातील अदिल झैनुलभाई यांच्याकडे दिले आहे. झैनुलभाई हे क्वालिटी कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे (क्यूसीआय) माजी प्रमुख आहेत. अदिल हे आयआयटीच्या (मुंबई) १९७७ च्या तुकडीचे असून, त्यांनी हारवर्ड बिझिनेस स्कूलमधून (एचबीएस) पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ते सध्या एचबीएसच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या भारतातील संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.  मोदी यांनी पब्लिक एंटरप्रायजेस सिलेक्शन बोर्डचे अध्यक्षपद आधीच खासगी कंपनीतील महिलेकडे दिले आहे. हा बाेर्ड देशातील सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसाठी अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करतो.सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक जबाबदार, कल्पक, पुढाकार घेणारे, व्यावसायिक वृत्तीचे आणि तंत्रज्ञान कुशल बनविण्यासाठी मोदी खूप उत्सुक आहेत. ठरावीक चौकटीत राहून काम करण्याची संस्कृती नष्ट करून पारदर्शकता असली पाहिजे, यावर मोदी यांनी वारंवार भर दिलाआहे.सीबीसी केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या स्तरांवर काम करीत असलेल्या ३० लाख  कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा दर्जा सुधारावा, यासाठी सर्व सरकारी कार्यालये आणि प्रशिक्षण संस्थांवर लक्ष ठेवून समन्वय राखील.इतर सदस्यांत बालासुब्रमणियम आणि परदेशीआयोगाचे इतर दोन सदस्य रामास्वामी बालासुब्रमणियम आणि प्रवीण परदेशी (प्रशासन) आहेत. नरेंद्र मोदी हे इतर अनेक विभागांच्या कामकाजात एकात्मता आणत आहेत. निवृत्ती वेतन आणि प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाची जबाबदारी कार्मिक सचिव दीपक खांडेकर यांच्याकडे दिली गेली आहे.खांडेकर हे मध्य प्रदेश केडरचे भारतीय प्रशासन सेवेच्या १९८५च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. खांडेकर सांख्यिकी आणि कार्यक्रमअंमलबजावणी मंत्रालयात सचिवपदही भूषवतील.