नवी दिल्ली : लग्नाचे आमिष दाखवून ५३ वर्षीय महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या ४९ वर्षीय पुरुषाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे. याचिकाकर्ता आणि आरोपीचे नाते सहमतीने होते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. घटस्फोटित महिलेची खोट्या आश्वासनांच्या आधारे दिशाभूल करण्यात आली आहे, असे न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा म्हणाले.
सरकारी वकिलांनी आरोप केला आहे की, महिलेची त्या पुरुषाशी (बाइक) ‘राइडर्स ग्रुप’च्या माध्यमातून ओळख झाली होती. त्याने स्वतःला नार्कोटिक्स विभागात डीसीपी असल्याचे सांगितले होते. तो पुरुष महिलेच्या घरी आला आणि लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले. महिलेने आरोप केला की त्या पुरुषाने तिचे खासगी फोटो सार्वजनिक करण्याची धमकीही दिली होती, त्यानंतर तिने पोलिसांकडे धाव घेतली आणि एफआयआर दाखल केला.
जामीन का फेटाळला?न्यायालयाने व्हॉट्सॲप संवाद व इतर पुराव्यांवरून प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढला की आरोपीने घटस्फोटाच्या अर्जात फसवणूक केली. खोट्या आश्वासनांनी महिलेला फसवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “या परिस्थितीत शारीरिक संबंधासाठी मिळालेली संमती ही ना योग्य माहितीवर आधारित होती, ना ती स्वेच्छेची होती - ती फसवणुकीच्या आधारावर मिळविण्यात आली होती.”