रामझुला मुदतवाढीवर शासन मांडणार बाजू

नागपूर : ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने रामझुल्याच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या बांधकामाकरिता जून-२०१६ पर्यंत मुदत वाढवून देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. यावर राज्य शासन २२ डिसेंबर रोजी प्रत्युत्तर सादर करणार आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने गुरुवारी याप्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली. शासन व ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये १७ जानेवारी २००६ रोजी रामझुला बांधकामाचा करार झाला आहे. करारानुसार संपूर्ण प्रकल्प ४२ महिन्यांत म्हणजे ऑगस्ट-२००९ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु, आतापर्यंत केवळ पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सुरुवातीला प्रकल्पाचा खर्च ४६ कोटी रुपये होता. हा खर्च आता १०० कोटींवर गेला आहे.