अयोध्या : राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसणे ही अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव आणणे आणि कायदा करण्याच्या भाजपाच्या मार्गातील मोठी बाधा आहे, असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी राममंदिर बांधण्याबाबतचा केंद्र सरकारचा नाइलाज रविवारी प्रथमच जाहीर केला.भाजपाने मागील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत जारी केलेल्या आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अयोध्या येथे राममंदिर बांधण्यासह जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा बनविण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘भाजपाकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे राममंदिर बांधण्यासाठी संसदेमध्ये प्रस्ताव आणणे आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करणे या वेळी शक्य होणार नाही. कायदा करण्यासाठी सरकारकडे बहुमत नाही. हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे आणि राममंदिर बांधण्यासाठी सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करेल,’ असे राजनाथसिंह म्हणाले.विहिंप नेते नृत्यगोपाल दास यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमासाठी राजनाथसिंह अयोध्या येथे आले होते. त्यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त रामजन्मभूमी परिसरालाही भेट दिली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘येत्या काही दिवसांत भाजपाला राज्यसभेत बहुमत मिळाले तर भाजपा अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी प्रस्ताव आणणार काय, असा प्रश्न राजनाथसिंह यांना विचारण्यात आला. त्याला थेट उत्तर न देता; ‘हा काल्पनिक प्रश्न आहे’, असे ते म्हणाले.२४३ सदस्यीय राज्यसभेत सत्तारूढ भाजपाचे ४५ सदस्य आहेत, तर विरोधी पक्षांकडे १३२ सदस्य आहेत. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमबाबत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात राजनाथसिंह म्हणाले, येत्या एक-दोन दिवसांत आपण संसदेत दाऊदबद्दल निवेदन देणार आहोत.(वृत्तसंस्था)-----------नक्षलवादावर सरकार गंभीरदाऊदच्या ठावठिकाण्याबद्दल संसदेत देण्यात आलेल्या परस्पर विसंगत उत्तरामुळे मोदी सरकारची फजिती झाली होती. त्यानंतर दाऊद हा पाकिस्तानातच असल्याचे गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले होते. नक्षलवादाबद्दल राजनाथसिंह म्हणाले, नक्षलवादाची समस्या सोडविण्यासाठी सरकार गंभीर आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडच्या दंतेवाडा येथे रॅली घेतली आणि लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
राममंदिरासाठी कायदा अशक्य!
By admin | Updated: May 11, 2015 06:36 IST