रमण सिंहांचे अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’

शासकीय योजना प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी येत असतात. योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम अधिकाऱ्यांचे असते. जनतेपर्यंत योजना वेळेत पोहोचल्याच पाहिजे

- योगेश पांडे,  कवर्धा (छत्तीसगड)शासकीय योजना प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी येत असतात. योजनांच्या अंमलबजावणीचे काम अधिकाऱ्यांचे असते. जनतेपर्यंत योजना वेळेत पोहोचल्याच पाहिजे, यासाठी छत्तीसगड राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘टार्गेट’ देण्यात आले आहे. काम वेळेत पूर्ण झाले नाही, तर या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. ‘लोकमत’शी विशेष संवाद साधत असताना डॉ. रमण सिंह यांनी ही माहिती दिली.एरवी विविध राज्य शासनांमार्फत जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर योजना राबविण्यात येतात. परंतु प्रत्यक्षात अनेकदा अधिकाऱ्यांकडून त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन लोकसुराज मोहिमेच्या माध्यमातून मी गावोगावी जाऊन स्वत: पाहणी करीत आहे. अनेकदा या भेटी आकस्मिक असतात. दुर्गम भागातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देत असताना त्यांच्या समस्या मला प्रत्यक्ष जाणून घेता येत आहेत. राज्यातील विविध १६ योजनांची या माध्यमातून समीक्षा करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन वर्षांचे ‘टार्गेट’ दिले असून, दर तीन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.१०० टक्के गावांत वीज पोहोचविण्याचे आव्हानयेत्या अडीच वर्षांत १०० टक्के गावांत वीज पोहोचविण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा, रस्ते यांच्यावरदेखील भर देण्यात येत आहे. नक्षलप्रभावित भागांमध्ये यासाठी काही अडथळे निश्चित येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. करारांचे ‘ट्रॅकिंग’छत्तीसगडमध्ये ‘आयटी’ कंपन्या याव्यात यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आयटी, फूड प्रोसेसिंग, सौरऊर्जेसंदर्भात विविध सामंजस्य करार झाले आहेत. अनेकदा सामंजस्य करार होतात, परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. त्यामुळे या करारांचे ‘एसआयपीबी’च्या (स्टेट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) माध्यमातून नियमित ‘ट्रॅकिंग’ करण्यात येत आहे, अशी माहिती डॉ. सिंह यांनी दिली.