नवी दिल्ली: वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी जवळपास वर्षभर देशभरात तीव्र आंदोलन (Farmers Protest) केले. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी तळच उभारला होता. अखेर केंद्रातील मोदी सरकारने कृषी कायदे रद्द (Farm Laws Repealed) करत असल्याची घोषणा करत संसदेतही यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, असे असूनही शेतकरी आंदोलन अजून संपलेले नाही. २६ जानेवारी रोजी संसद भवनापर्यंत ट्रॅक्टर रॅली काढणार असल्याचे भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी स्पष्ट केले आहे.
१५ जानेवारी रोजी संयुक्त किसान मोर्चाची महत्त्वाची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यात काही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी २६ जानेवारी रोजी शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत, असे राकेश टिकैत यांनी सांगितले. यापुढेही सरकारने आमचे ऐकले नाही किंवा मागण्या मान्य केल्या नाही, तर आता लाल किल्ला नाही तर थेट संसद भवनावर जाणार असल्याचा इशाराही टिकैत यांनी यावेळी बोलताना दिला.
शेतकरी आंदोलन म्हणजे एक प्रकारे प्रशिक्षणच
वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात पुकारण्यात आलेले आंदोलन हे एक प्रकारे शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणच होते. सरकार मागण्या मान्य करत नसेल, तर काय करायला हवे, ते आता आम्हाला समजले आहे. जानेवारी आणि जूनमध्ये कसे आंदोलन करावे, हेही कळले आहे, असे राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आहे, त्याबाबत शेतकऱ्यांनी जागरुक असायला हवे. पशुपालक आणि दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना आता सरकार लक्ष्य करू शकते, असा दावा राकेश टिकैत यांनी केला आहे.
दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चा आता मागे हटणार नाही. प्रत्येक मुद्दा गांभिर्याने घेऊन संघर्ष करेल. सरकारची नियत चांगली नाही. अजूनही शेतकऱ्यांवरील गुन्हे पूर्णपणे मागे घेण्यात आलेले नाहीत. आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारच्या जमिनी आणि गाव वाचवण्यावर भर दिला जाईल, असे सांगत खासगीकरण आणि चलनीकरणाच्या माध्यमातून सरकार बेरोजरांची मोठी फौज उभारण्याचे काम करत आहे, असा आरोप राकेश टिकैत यांनी यावेळी केला.