पावसाळी अधिवेशन ‘गरजणार’

भाजपाच्या चारचौघींविरुद्ध काँग्रेसची आक्रमक मोहीम,येत्या २१ जुलैपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांदरम्यान जोरदार खडाजंगी होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीयेत्या २१ जुलैपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांदरम्यान जोरदार खडाजंगी होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या पदवी प्रकरणाची दिल्लीत न्यायालयाने घेतलेली दखल आणि महाराष्ट्रात समोर आलेला निविदा घोटाळा यामुळे काँग्रेसच्या हाती ताजा दारूगोळा लागला आहे. या कथित निविदा घोटाळ्याशी ग्राम विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचे नाव जोडले गेले आहे. पक्षाने दिल्ली, जयपूर आणि महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध नव्याने आघाडी उघडली आहे. परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) नेतृत्वानेही कठोर पवित्रा घेत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, स्मृती इराणी अथवा पंकजा मुंडे यांच्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेसतर्फे संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात सुषमा स्वराज आणि स्मृती इराणी यांच्यावर बहिष्कार घातला जाण्याची शक्यता आहे. डोक्यावरील टोप्यांप्रमाणे आपल्या मंत्र्यांना बडतर्फ करण्यास हे  काही संपुआ सरकार नाही,असे ठासून सांगत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळली. त्याचवेळी स्मृती इराणी राजीनामा देत नसतील तर पंतप्रधानांनी त्यांना हटविले पाहिजे, असे काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी म्हटले आहे. अर्थात या मुद्यावर एकाकी पडण्याची काँग्रेसची इच्छा नसल्याने यासंदर्भातील अंतिम निर्णय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतरच घेतला जाईल. ललित मोदी प्रकरणावरून संपूर्ण पावसाळी अधिवेशन पाण्यात घालण्याची इतर विरोधी पक्षांची इच्छा दिसत नाही. बहुजन समाज पार्टी (बसपा),राष्ट्रवादी काँग्रेस (राकाँ), समाजवादी पार्टी (सपा),बीजू जनता दल (बीजद), तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल(राजद) यांच्यासह काही प्रादेशिक पक्षांचा संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्यास विरोध आहे. त्यामुळे काँग्रेस कुठलाही एकतर्फी निर्णय घेणार नाही. ललित मोदींकडून येणाऱ्या दिवसात आणखी काही गौप्यस्फोट होण्याची शक्यता असल्यानेही काँग्रेस नेतृत्वाला नमते घ्यावे लागणार आहे. ललित मोदी यांनी अलीकडेच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, त्यांच्या सचिव ओमिता पॉल आणि इतर काही लोकांबद्दल केलेल्या दाव्यामुळे पक्षाला धक्का बसला आहे. त्यामुळे या मंत्रिद्वयांवर बहिष्कार घालून आपला विरोध नोंदविणे सोयिस्कर ठरेल. यापूर्वी रालोआच्या पहिल्या कार्यकाळात काँग्रेसने जॉर्ज फर्नांडिस आणि इतर काही नेत्यांवर बहिष्कार घातला होता.दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथे बोलताना ललित मोदींविरुद्धच्या आरोपांची सर्वंकष चौकशी व्हावी या अनुषंगाने सरकार कायद्यानुसार काम करेल,अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊन काही साधणार नाही,असाही एक मतप्रवाह काँग्रेसमध्ये आहे. अंतिम निर्णय काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीतच घेतला जाईल.