काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. "भाजप सरकारकडून सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणाऱ्या संवैधानिक संस्थांमधील महत्त्वाची पदे जाणूनबुजून रिक्त ठेवणे, हे त्यांची दलित-मागास समाजाविरोधातील मानसिकता दर्शवते," असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. एवढेच नाही तर, राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्र्यांना पत्र देखील लिहिले आहे.
यासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर संबंधित पत्राची कॉपी जोड राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे, "देशभरात हजारो दलित आणि मागास लोक न्यायासाठी लढत आहेत. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी सर्वत्र जोर धरत आहे. अशा वेळी, भाजप सरकारकडून सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणाऱ्या संवैधानिक संस्थांमधील महत्त्वाची पदे जाणूनबुजून रिक्त ठेवणे, हे त्यांची दलित-मागास समाजाविरोधातील मानसिकता दर्शवते. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी करत, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे."
या पत्रात राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे, "आपल्याला हे पत्र चांगले वाटेल, अशी मला आशा आहे. मी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (एनसीएससी) आणि राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगातील (एनसीबीसी) रिक्त पदांसंदर्भात लिहीत आहे. संविधानात एनसीएससी आणि एनसीबीसीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीची तरतूद आहे. 7व्या एनसीएससीचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती 3 मार्च, 2024 रोजी करण्यात आली होती. उपाध्यक्षाचे पद एक वर्षापासून रिक्त आहे. याशिवाय गेल्या आयोगात किमान दोन सदस्य होते.
राहुल गांधी म्हणाले, मी सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी एनसीएससी आणि एनसीबीसीतील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावेत आणि संस्थांना त्यांचे संवैधानिक जनादेश पूर्ण करण्यासाठी सशक्त करावे.