नवी दिल्ली : बंगला वाचवण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरक्षा आणि दहशतवादी धमक्यांचा हवाला दिला आहे. राघव चड्ढा यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, 8 सप्टेंबर 2022 रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी त्यांना टाइप 7 बंगल्याचे वाटप करण्यास मान्यता दिली होती. कारण त्यांना पंजाबमधून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे झेड प्लस सुरक्षा मिळाली आहे. ते म्हणाले की, सुरक्षा पुनरावलोकन समितीने देखील माझ्या सुरक्षेसाठी टाइप 6 बंगला अयोग्य घोषित केला होता.
राघव चड्ढा यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही युक्तिवाद केला की दररोज शेकडो लोक त्यांच्या निवासस्थानी येतात. त्यामुळे सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुविधा या दोन्ही दृष्टीने फक्त टाइप 7 बंगलाच योग्य आहे. राघव चढ्ढा यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, सुरक्षेनुसार घर न देणे धोकादायक आहे. मी सध्या ज्या रस्त्यावर राहतो त्याच रस्त्यावरील बंगल्यात पहिल्यांदाच खासदार झालेले चार नेते त्याच दर्जाच्या बंगल्यात राहत आहेत. साधारण पूलमध्ये 65 तत्सम बंगले देखील देण्यात आले आहेत. मला अशी शक्यता वाटते की, माझ्या लग्नाच्या वेळी मला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा गोंधळ मुद्दाम घालण्यात आला आहे, असे राघव चढ्ढा म्हणाले.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, उपराष्ट्रपतींनी बंगला देण्याचे आदेश दिले, परंतु राज्यसभेच्या गृहनिर्माण समितीने टाइप 7 बंगला रिकामा करण्याची नोटीस यावर्षी 3 मार्च म्हणजेच 03/03/23 रोजी पाठवली, तर राघव चड्ढा येथे जवळपास एक वर्षापासून राहात होते. तसेच, हा बंगला त्यांना गृहनिर्माण समितीने नाही तर राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी दिला होता. त्याच्या आदेशात काय दोष आहे? बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यापूर्वी विहित प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.