- शीलेश शर्मानवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राफेल विमानांचा जो करार केला त्यात अधिक किंमत देऊन सरकारी तिजोरीला १२ हजार ६३२ कोटी रुपयांचा चुना लावला आहे, असे एका अहवालातून समोर आले आहे. विमान बनविणारी कंपनी ‘द सॉल्ट एव्हिएशन’च्या वर्ष २०१६ च्या वार्षिक अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.या अहवालात असेही स्पष्ट केले आहे की, हेच लढाऊ विमाने या कंपनीने २०१५ मध्ये इजिप्त आणि कतारला विक्री केले. या दोन्ही देशांना २४- २४ विमाने विक्री करण्यात आले आणि ४८ विमानांसाठी एकूण ७.९ बिलियन यूरो किंमत सांगण्यात आली आहे. मात्र, भारतासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३६ राफेल विमानांचा करार केला. त्यांची किंमत वार्षिक अहवालात ७.५ बिलियन यूरो दाखविली आहे.जर भारतीय चलनात याचे स्पष्टीकरण करायचे झाल्यास इजिप्त आणि कतार यांना एक विमान १३१९.८० कोटी रुपयात आणि भारताला तेच विमान १६७०.७० कोटी रुपयात मिळणार आहे. तेव्हा असा प्रश्न उपस्थित होतो की, भारताने प्रत्येक विमानासाठी ३५०.९० कोटी रुपये अधिक का मोजले? या खुलाशानंतर काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला आहे. कारण, काँग्रेस पक्ष मोदी सरकारला विमानांची खरेदी कोणत्या किंमतीत केली याचा खुलासा करण्याची मागणी करत होता. दुसरीकडे देशाच्या सुरक्षेचे कारण सांगून आकडे लपवले जात आहेत. त्याच्या किमतीचाही खुलासा करायला तयार नाही. त्यामुळे काँग्रेस सतत सरकारवर हल्ले करीत आहे. आज जेव्हा हा खुलासा झाला तेव्हा विरोधी पक्ष नेते गुलामनबी आझाद यांनी मोदी सरकारविरोधात आघाडी उघडून भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. त्यांनी मोदी यांना विचारले की तुम्ही आणि संरक्षण मंत्री किंमत का लपवीत आहात? काँग्रेस सरकार हेच लढावू विमान ५२६.१ कोटी रूपयांत खरेदी करीत असताना तो व्यवहार का रद्द केला गेला? सरकारने १२६३२ कोटी रूपये जास्त का दिले. मोदी यांनी हा व्यवहार करताना पीएनसीचे पालन का केले नाही? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काँग्रेस या मोठ्या घोटाळ््याला घेऊन रस्त्यांवर उतरून हे सिद्ध करील की या व्यवहारात मोठा घोटाळा झालेला आहे.
‘राफेल’मुळे देशाच्या तिजोरीला १२,६३२ कोटींचा चुना, अहवालातून आकडेवारी झाली उघड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 10, 2018 07:06 IST