नवी दिल्ली : निझामुद्दीम तबलिकी मरकजमध्ये झालेल्या धार्मिक कार्यक्रमात हजारो जण सहभागी झाल्यानंतर देशभर पसरले. कोरोनाची लागण झालेल्यांची संख्या त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांत झपाट्याने वाढली आहे. परदेशातून या कार्यक्रमात येणाऱ्यांना व्हिसा देणे, इतक्या मोठ्या जमावाला परवानगी देणे व लॉकडाऊन झाल्यानंतरही हा परिसर रिकामा न करणे - यामुळे परराष्ट्र मंत्रालय, राज्य सरकार व दिल्ली पोलिसांच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
निझामुद्दीमन मरकजमधील शेकडो जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची भिती आरोग्य मंत्रालयास आहे. शिवाय असंख्य लोकांनी प्रवासही केल्याने इतर राज्यांनाही धोका वाढला आहे. आरोग्य आणीबाणीची स्थिती देशात असताना मरकजमध्ये जमलेल्यांना क्वारंटाईन करण्यास विलंब झाल्याची कबुली आरोग्य मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाºयाने दिली.
फेब्रुवारीपासून भारतात आलेल्या देशी-विदेशी नागरिकास १४ दिवस सक्तीचे क्वारंटाईन करण्यात आले. मात्र मरकजमध्ये सहभागी झालेल्यांना क्वारंटाईन करण्यात आले नाही. शिवाय खोलीत आठ ते दहा जण राहत होते. ही बाबदेखील गृह विभागाच्या अखत्यारित येणाºया दिल्ली पोलिसांकडून सुटली. कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर हा कार्यक्रम तात्काळ रोखण्याची, सहभागी झालेल्यांची चाचणी करण्याची जबाबदारी कुणाची यावरही वाद सुरू झाला आहे.
संपूर्ण देशभर कोरोनाचा शिरकाव झाला होता. मात्र लॉकडाऊनमुळे कोरोनावर बºयापैकी नियंत्रण राखण्यात सरकारला यश आले. रूग्णांची संख्या वाढल्याने आरोग्य यंत्रणेवरील ताण वाढला आहे. आयसीएमआरने बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार भारताने अद्याप कोविड १९ चाचणीसाठी ३८ टक्केच क्षमता वापरली आहे. आता मात्र सर्व संसाधने, चाचणीची क्षमता पूर्ण वापरावी लागेल, असा अंदाज आयसीएमआरमधील सूत्रांनी वर्तवला.
14 दिवस क्वारंटाईन
इंडोनेशिया, बांगलादेशासह आशियाई देशातून तबलिकी जमातचे लोक आले. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ते दिल्लीत दाखल झाल्याने तेव्हाच त्यांना क्वारंटाईन करण्याचा आदेश परराष्ट्र मंत्रालयाने का दिला नाही, यावरूनही सरकारमध्ये चर्चा रंगली आहे.