चंदीगड : एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याची हत्या त्याच्याच पत्नीने केली असली, तरी ती फॅमिली पेन्शनसाठी पात्र असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याची विधवा पत्नीने हत्या केली असली, तरी तिला फॅमिली पेन्शनचा लाभ मिळण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अंबाला येथील रहिवासी असलेल्या बलजीत कौर यांची फॅमिली पेन्शन रोखण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. बलजीत कौर नामक महिलेवर हत्येचा आरोप सिद्ध झाला. म्हणून तिला फॅमिली पेन्शनचा लाभ न देण्याचा निर्णय हरियाणा सरकारने घेतला होता.
काय आहे प्रकरण?
बलजीत कौर यांचे पती तरसेम सिंग हरियाणा सरकारी कर्मचारी होते. सन २००८ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये बलजीत कौर यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल झाला होता. सन २०११ मध्ये बलजीत कौर यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन त्या दोषी ठरल्या होत्या. बलजीत कौर यांच्यावर दोषसिद्धी झाल्यानंतर हरियाणा सरकारने पतीच्या मृत्यूनंतर मिळणारे वित्तीय अधिकार रोखले होते.
'राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला त्याला अटक करा', राकेश टिकैत यांचा पंतप्रधान मोदींवर पलटवार
नियम काय सांगतो?
नियमानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला पती कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्ती तारखेपर्यंत वित्तीय लाभ दिले जातात. तसेच सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर पत्नीला फॅमिली पेन्शनही लागू होते. सरकारने काढलेला आदेश नियमांविरुद्ध आहे, असे सांगत उच्च न्यायालयाने सरकारी आदेश रद्द केला.
सरकारने आदेश काढून चूक केली
हरियाणा सरकारने आदेश काढून चूक केली. जरी, पतीची हत्या त्याच्या पत्नीनेच केली असली, तरी तिला वित्तीय अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी कोणीही कापत आही. केवळ पैशासाठी पत्नीने कर्मचाऱ्याची हत्या करू नये, म्हणून हा नियम बनवण्यात आला होता, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.