चंदीगड -पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने पंजाबसरकारचे हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे. पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिपरिषदेने पंजाब सिव्हिल सर्विसेसच्या सरळ भरती प्रक्रियेत महिलांच्या आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे.
या शिवाय या बैठकीत स्टेट रोजगार योजना, 2020-22लाही मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत 2022पर्यंत याअंतर्गत राज्यातील एक लाख तरुणांना रोजगार देण्याचे काम केले जाईल. या योजनेंतर्गत सरकारी विभागांतील रिक्त पदेही भरले जातील. याच वेळी मंत्रीमंडळाने पंजाब सिव्हिल सर्व्हिसेस (रिझर्व्हेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर विमेन) रूल्स, 2020लाही मंजुरी दिली.
यानुसार आता, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये थेट भरती तसेच बोर्ड्स आणि कॉर्पोरेशनच्या ग्रुप ए, बी, सी आणि डीच्या पदांवर भर्तीमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिले जाईल. महिला सशक्ती करणाच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचे पंजाब सरकारने म्हटले आहे.