हरीश गुप्तानवी दिल्ली : नफ्यात असणाऱ्या १५ पैकी ८ विमानतळांचे खासगीकरण वेगाने हालचाली करण्याचे निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाने नीती आयोग व अर्थमंत्रालयाला दिले आहेत. त्यात पुणे विमानतळाचाही समावेश आहे.भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, या विमानतळांचे चालू आर्थिक वर्षात खासगीकरण केले जाईल. मोदी सरकारकडून एअर इंडिया व राज्यांच्या मालकीच्या हॉटेल्सची विक्री करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यात दिल्लीतील हॉटेल अशोकचा समावेश आहे. हॉटेल व विमानतळ देखभालीतून लाभ मिळत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पुण्याशिवाय लखनौ, जयपूर, चेन्नई, कोलकाता, कोची, अहमदाबाद व गुवाहाटी या विमानतळांचेही खासगीकरण होणार आहे. ही सर्व विमानतळे नफ्यात आहेत. त्यामुळे सरकार येथून मोठा महसूल मिळू शकतो. पीएमओने अर्थमंत्रालय व नीति आयोगाला या खासगीकरणासाठी विशेष यंत्रणा करण्यास सांगितले आहे. बोली लावण्याची पद्धत पूर्वीच्या यूपीए सरकारने दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद विमानतळांसाठी वापरलेल्या पद्धतीपेक्षा वेगळी असेल.या आधी मोदी सरकारने विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीच्या विमानतळांवरील व्यवस्थापनाची कंत्राटे खासगी क्षेत्रात देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु या निर्णयानुसार जयपूर आणि अहमदाबाद विमानतळांसाठी निविदा मागविण्यात आल्यावर त्या अपयशी ठरल्या व या प्रस्तावांना प्रतिसाद मिळाला नाही. आता विमानतळांचे संपूर्ण नियंत्रण खासगी क्षेत्राकडे देण्याची शक्यता अजमावून बघण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) परवानगी दिली आहे. विमानतळे ३० वर्षांसाठी बाहेरच्या कंत्राटदारांसाठी दिली जाण्याची शक्यता आहे आणि दर आगाऊच ठरवले जातील.यूपीए सरकारने दिल्ली व मुंबई विमानतळांचे खासगीकरण विमानतळाला जो सकल महसूल मिळेल, त्यातील सर्वात जास्त हिस्सा विमानतळ प्राधिकरणला देण्याचे ठरले होते. या व्यवस्थेत विकसकाला गुंतवणुकीवर परताव्याचे प्रमाण कमी झाले व त्याची भरपाई करून घेण्यासाठी दरात वाढ होईल. अहमदाबाद आणि जयपूर विमानतळांचे कामकाज आणि देखभालीसाठी निविदा मागविण्याची प्रक्रिया औपचारिक निविदा जीव्हीके ग्रुप या एकमेव कंपनीने सादर केल्यामुळे आता खुंटली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला खासगीकरणाच्या मॉडेलकडे लक्ष देणे भाग पडू शकते.
पुणे विमानतळाचे होणार खासगीकरण, पंतप्रधानांचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 29, 2018 05:10 IST