चेन्नई : धोतर या पुरुषांच्या पारंपरिक पोशाखाला तमिळनाडू सरकारने कायद्याचे अधिष्ठान दिले असून सार्वजनिक ठिकाणी धोतर नेसून येणा:या व्यक्तीला प्रवेश नाकारणो हा गुन्हा ठरविला आहे. धोतरासह इतर पारंपरिक भारतीय वेशभूषेस कायद्याचे असे संरक्षण देणारे तमिळनाडू हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. इतर प्रदेशात ज्याला धोती किंवा धोतर म्हणतात त्याला तमिळनाडूत वेष्टी म्हटले जाते व ते विकच्छ पद्धतीने नेसले जाते.
रिक्रिएशन क्लब, संघटना, ट्रस्ट, कंपनी किंवा सोसायटी इत्यादींना धोतर नेसून येणा:या व्यक्तीस प्रवेशबंदी लागू करण्यास मनाई करणारा हा कायदा राज्य विधानसभेने बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर केला. हा कायदा तात्काळ लागूही झाला आहे. या कायद्याचे विधेयक मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी बुधवारी तमिळनाडू विधानसभेत मांडले व वेष्टीशी निगडित
असलेल्या तमिळ अस्मितेला जागत विरोधकांसह सर्वानीच त्यास भरभरून पाठिंबा दिला. या कायद्याचा भंग करणा:या क्लब किंवा अन्य संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद त्यात आहे. याखेरीज धोतरधारी व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणा:यास एक वर्षार्पयत कैद व 25 हजारांर्पयत दंड ठोठावण्याची सोय या कायद्यात आहे. (वृत्तसंस्था)
22
वेष्टी हा तमिळ संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे व तिचे जतन करण्यासाठी असा कडक कायदा करणो आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणो होते व तमिळ अस्मितेवर घाला घालू पाहणा:यांना वठणीवर आणण्यासाठी कडक कायदा करण्याचे आश्वासन जयललिता यांनी अलीकडेच दिले होते.
वेष्टी किंवा अन्य प्रकारचा पारंपरिक भारतीय वेश नीटपणो परिधान केलेल्या कोणाही व्यक्तीस, त्याने केवळ तसा वेश परिधान केला आहे, एवढय़ाच कारणावरून कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा दंडक या कायद्याने घातला गेला आहे.
4मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. डी. हरिपरांथमन व दोन ज्येष्ठ वकिलांना वेष्टी नेसून गेले म्हणून चेपॉक मैदानावरील तमिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनच्या कल्बमध्ये गेल्या महिन्यात प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता.