नवी दिल्ली - कोरोना लॉकडाऊन काळात देशातील 8 कोटी स्थलांतरीत मजुरांच्या अन्नाची गरज भागविण्यासाठी केंद्र सरकारने दरमहा 5 किलो धान्य देण्याच्या हेतुने आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरु केले आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत केवळ 1.20 कोटी लोकांपर्यंतच हे मोफतचे धान्य पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे जून महिन्यात या लाभार्थ्यांची संख्या 89.88 लाखापर्यंत पोहोचली आहे.
केंद्र सरकारने 8 लाख मेट्रीक टन खाद्यान्नाची व्यवस्था केली होती, मात्र, राज्यांनी केवळ 6.39 मेट्रीक टनच धान्य घेतले. त्यापैकी मे आणि जून महिन्यात केवळ 99,207 मेट्रीक टन धान्यचं लोकांना वाटण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे 1.96 कोटी कुटुंबापैकी प्रत्येक कुटुंबाला एक-एक किलो दाळही देण्यात येत होती. त्यासाठी सरकारने 39,000 मेट्रीक टन डाळीचीही व्यवस्था केली होती. राज्यांनी या डाळीपैकी केवळ 31,868 मेट्रीक टन डाळ घेतली आहे. मात्र, लोकांना आत्तापर्यंत 4,702 मेट्रीक टन डाळ देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकाने धान्य वाटपासाठी 3109 कोटी आणि डाळ वाटपासाठी 280 कोटी रुपयांच संपूर्ण खर्च उचलणार असल्याचे सांगितले आहे. भारतीय खाद्य निगमच्या 28 जूनच्या आकडेवाडीनुसार 816.60 मेट्रीक टन खाद्यान्न शिल्लक आहे. त्यापैकी 266.29 लाक मेट्रीक टन तांदूळ आणि 550.31 लाख मेट्रीक टन गव्हाचे भंडार आहे. यंदाच्या वर्षीच्या उत्पादनाशिवाय हा धान्यसाठा आहे.
पुढील एका महिन्यातील विविध कल्याणकारी योजनांसाठी जवळपास 55 लाख मेट्रीक टन धान्याची आवश्यकता असणार आहे. मात्र, अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी दावा केला आहे की, 8 कोटी मजुरांसाठी सर्वच राज्यांनी मे आणि जून महिन्यातील वितरणासाठी धान्य व डाळ घेतली आहे. तसेच या धान्याचे वितरणही चालू करण्यात आले आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अखत्यारित न येणाऱ्या मजूर व स्थलांतरीतांनाही 5 किलो मोफत धान्य देण्याची योजना सरकारने लॉकडाऊन काळात सुरु केली होती. म्हणजेच, देशातील 8 कोटी नागरिकांना रेशन कार्डशिवाय हे धान्य देण्यात येणार होते. मात्र, 8 कोटी नागरिकांना धान्य देण्याचं वचन देण्यात आलं, पण दोन महिन्यात पुरवठा केवळ 2 कोटी लोकांनाच करण्यात आला आहे.