नवी दिल्ली : करदात्यांनी दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांची छाननी अणि करनिर्धारण प्रक्रिया वेगवान गतीने करण्याच्या अतिप्रगत यंत्रणेच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यासाठी संगणकीय प्रणाली उभारण्याच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या आणि त्यातून इन्फोसिस कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
आॅनलाइन दाखल केलल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांवर प्रक्रिया करण्यासाठी सध्या बंगळुरू येथे केंद्रीभूत प्रक्रिया केंद्र आहे. दुसरे केंद्र उभारणीची ‘इंटेग्रेटेड ई-फायलिंग अ‍ॅण्ड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर-२’ नावाची प्राप्तिकर विभागाची ही योजना असून, त्यासाठीच्या ४,२४१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विद्यमान केंद्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षांत जास्तीचे १,४८२ कोटी खर्च करण्यासही मंजुरी मिळाली.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, ‘सीपीसी-२’चे काम येत्या १८ महिन्यांत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर ई-फायलिंग केलेल्या विवरणपत्रांची छाननी व करनिर्धारण करण्याची सर्व पुढील सोपस्कार त्याच दिवशी पूर्ण करणे शक्य होईल. या वित्तीय वर्षांत आतापर्यंत १.८३ लाख कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला आहे.