लोकपालपदासाठी संभाव्य २० जणांत न्या. ए. के. सिकरी

कायद्यासाठी सरकारने काहीच केले नाही - कॉँग्रेस

- हरिश गुप्ता नवी दिल्ली : लोकपालपदासाठी ज्यांच्या नावांचा विचार होऊ शकतो अशा २० जणांच्या यादीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीत लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि ख्यातनाम विधिज्ञ मुकुल रोहटगी यांचा समावेश असून तिची बैठक शुक्रवारी पहिला लोकपाल निवडण्यासाठी झाली. मात्र त्यात कोणताही निर्णय झाला नाही.या बैठकीस आपण जाणार नाही, असे काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आधीच जाहीर केले होते. लोकपालचा शोध समितीने २० नावांची यादी निवड समितीकडे विचारार्थ पाठवली. त्यात न्या. सिकरी यांचे नाव आहे. शोध समितीने माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. जे. एस. खेहार आणि टी. एस. ठाकूर यांच्या नावाची शिफारस केलेली नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि नागरी सेवेतील माजी अधिकाऱ्यांची अनेक नावे सुचवली आहेत.विरोधी पक्षांचा प्रतिनिधी बैठकीला गैरहजर राहिल्यास ही उच्चाधिकार निवड समिती काय करील हे स्पष्ट नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची लोकपाल शोध समिती सरकारने स्थापन केली होती. संसदेने डिसेंबर २०१३ मध्येच लोकपाल विधेयक संमत केले आणि नंतरच्या महिन्यात ते अधिसूचित केले. मात्र लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नसल्यामुळे लोकपाल नियुक्तीबाबत काहीच झाले नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकृत विरोधी पक्ष नेता नसल्याचा सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला होता आणि ख्यातनाम विधिज्ञाची नियुक्ती करण्याचा लोकपाल समितीला आदेश दिला होता.लोकपाल समितीचे निमंत्रण खरगेंनी नाकारलेलोकपाल निवड समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहाण्यासाठी केंद्र सरकारने पाठविलेले निमंत्रण लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पुन्हा एकदा धुडकावले आहे. या समितीची बैठक शुक्रवारी झाली.समितीच्या बैठकीला विशेष निमंत्रित म्हणून विरोधी पक्षाच्या नेत्याला बोलाविले जाते. त्याला लोकपालाची निवड करण्याच्या प्रक्रियेत काहीही अधिकार नसतात. हा एकप्रकारे विरोधी पक्षांचा आवाज दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो हाणून पाडण्यासाठीच हे निमंत्रण नाकारल्याचे खरगे यांनी म्हटले आहे.यासंदर्भात मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वात जास्त जागा जिंकलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला लोकपाल निवड समितीत सामावून घेण्यासाठी लोकपाल कायद्यात दुरुस्ती करण्याकरिता केंद्र सरकारनेगेल्या पाच वर्षांत काहीही केलेले नाही.