खासगी विद्यापीठ लाचलुचपत कायद्याच्या कक्षेत - सर्वोच्च न्यायालय

विद्यापीठ, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये लाचलुतपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेतच येतात, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली.

टेकचंद सोनवणे नवी दिल्ली : खासगी विद्यीपीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता असते. त्यांचे काम, संरचना सरकारी विद्यापीठांसारखीच असते. त्यामुळे खासगी विद्यापीठ, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये लाचलुतपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेतच येतात, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली.गुजरातमधील खासगी संस्थाचालक मनसुखभाई कानजीभाई शाह विरूद्ध गुजरात राज्य सरकार प्रकरणी सुनावणीत न्या. अजय रस्तोगी यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना कठोर संदेश दिला. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये बोकाळलेल्या अनिर्बंध भ्रष्टाचारास या निर्णयामुळे चाप बसेल. देशातील सर्व खासगी विद्यापीठ, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आता या कायद्याच्या कक्षेत येतील.गुजरातमधील एका खासगी संस्थेवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाड टाकली. त्याविरोधात संस्थेने न्यायालयीन लढा दिला. सरकारी नसल्याचे संस्थेचे स्पष्टीकरण उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले होते. त्याविरोधात गुजरात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. खासगी विद्यापीठ, खासगी महाविद्यालये सरकारी नसल्याने (पब्लिकसर्वंट) लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या (अँटी करप्शन) कक्षेत येत नसल्याच दावा संस्थेने केला होता. मात्र, खासगी विद्यापीठ देखील पब्लिक सर्व्हंटच आहेत, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. लाचखोर संस्थेच्या बाजूने दिलेला उच्च न्यायालयाचा २ फेब्रुवारी २०१८ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रस्तोगी यांनी अयोग्य ठरवला. राज्य सरकारची बाजू दिल्लीस्थित गुजरात सरकारचे स्टँडींग कॉन्सिलअनिरूद्ध मायी व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडली.>लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचा उद्देश केवळ सरकारी क्षेत्रातील लाचखोरी व भ्रष्टाचाराच्या सामाजिक दुष्परिणामांना रोखणे हा नाही. तर लोकसेवक म्हणून गणल्या खासगी संस्थांनादेखील लागू होतोे. खासगी विद्यापीठ (डिम्ड) पदवी प्रदान करणे, शिक्षण देण्यासारखे सार्वजनिक कर्तव्य बजावत असल्याने त्यांनाही हा कायदा लागू होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.