नवी दिल्ली - युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडीयाने गुरूवारी परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार आधार सुविधेचा वापर करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना प्रत्येक व्यक्तीच्या आधार पडताळणीसाठी 20 रूपये मोजावे लागणार आहे. प्रोसेसिंग ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन सर्व्हिस रेग्युलेशन 2019 अंतर्गत सरकारी संस्थांना यामधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना किंवा संस्थांना कोणत्याही कामांसाठी पैसे मोजावे लागणार नाहीत.
UIDAI च्या परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, प्रत्येक E- KYC च्या व्यवहारासाठी 20 रूपये (करांसह) तर हो किंवा नाही या पडताळणीसाठी 50 पैसे जास्त मोजावे लागणार आहेत. तसेच खासगी कंपन्यांना १५ दिवसांच्या आत ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. जर १५ दिवसापेक्षा अधिक दिवस झाली तर त्या पैशांवर व्याज आकरण्यात येणार आहे. त्याचसोबत पैसे किंवा व्याज न दिल्यास ऑथेटिंकेशन आणि ई-केवायसी सर्विस बंद केली जाण्याची शक्यता आहे.
आधार कायद्यात संशोधन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २८ फेब्रुवारीला एक अध्यादेश काढला होता. यात खाजगी कंपन्यांना अथवा संस्थांना UIDAI च्या प्रायव्हेसीच्या नियम आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अध्यादेशावर UIDAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय यांची स्वाक्षरी केली आहे. जर एखादी संस्था पडताळणीसाठी ठरवलेले दर देत नसतील तर त्यांना आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेसचा वापर तात्काळ बंद करणे गरजेचे आहे. किंवा तात्काळ आपल्या निर्णयाबद्दल UIDAI कळवणे गरजेचे आहे, असेही या अध्यादेशात म्हटले आहे.