पंतप्रधान योजनेद्वारे २६ प्रकल्प मार्गी लागणार

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेद्वारे देशातील ९९ पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला असून, त्यात सर्वाधिक म्हणजे २६ प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेद्वारे देशातील ९९ पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला असून, त्यात सर्वाधिक म्हणजे २६ प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. देशभरातील रखडलेले हे सर्व प्रकल्प २0१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून, त्यामुळे एकूण ७६ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सिंचन निधी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यात राज्ये तसेच केंद्र सरकार यांचा सहभाग असेल. नाबार्ड ही त्यासाठीही प्रमुख एजन्सी असेल आणि नाबार्डकडून राज्यांना ६ टक्के व्याजाने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कर्जे घेणे शक्य होणार आहे. राज्यातील २६ प्रकल्पांचा या महत्त्वाकांक्षी योजनेत समावेश केल्याबद्दल भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय नदीविकास मंत्री उमा भारती यांचे विशेष आभार मानले आहेत. खरे तर नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतल्यामुळेच महाराष्ट्रातील इतक्या सिंचन प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश झाला आहे.महाराष्ट्रातील जे २६ प्रकल्प डिसेंबर २0१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे, ते पुढीलप्रमाणे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांकडून मिळणाऱ्या निधीचा उल्लेख कंसामध्ये आहे. या सर्व प्रकल्पांना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी १९ हजार ६९४ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.वाघुर (४९४ कोटी), बावनथडी (१३0. ७१ कोटी), निम्न दुधना (५२१.९२ कोटी), तिल्लारी (३११.४६ कोटी), निम्न वर्धा (५९0.८४ कोटी), निम्न पांझरा (१३१.0६), नांदुर मधमेश्वर फेज दोन (३६0.४३), गोसीखुर्द (५६0६.८८ कोटी), उर्ध्व पेनगंगा (७४३.८९), बोनबाळा (१६५६. २३ कोटी), तारली (३६६. ३४), धोम बलाकवाडी (३८४. ३५ कोटी), अर्जुन (२७७. ३७), उर्ध्व कुंडलिका (१0६.0२ कोटी), अरुणा (२७७.३७ कोटी), गडनदी (२६६.३९), कृष्णा कोयना (१६४३.८९ कोटी), डोंगरगाव (२.५९ कोटी), सांगोला शाखा कालवा (६४२.६३ कोटी), खडकपूर्णा (२६९.0८ कोटी), वारणा (८३१.३३ कोटी), मोरणा-गुरेघर (१0९.0९ कोटी), निम्न पेढी (५४४.५१ कोटी), वांग (१00.४0 कोटी), नरडवे-महमदवाडी (८५.९२ कोटी) आणि कुडाळी (२५१. ४४ कोटी) सिंचन निधी स्थापन करणारसिंचन निधी स्थापन करून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यात राज्ये तसेच केंद्र सरकार यांचा सहभाग असेल. हे सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी १९ हजार ६९४ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.