- हरीश गुप्तानवी दिल्ली - १६ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात 'महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक' एकमताने मंजूर करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांना पत्र लिहून केले आहे. या दुरुस्तीला पाठिंबा देण्याची खासदारांना विनंती करताना मोदी यांनी म्हटले आहे की, हा क्षण कोणत्याही एका पक्षापेक्षा किंवा व्यक्तीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. या विशेष अधिवेशनात एका ऐतिहासिक चर्चेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून २०२९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
१५ एप्रिलला विरोधी पक्षांची बैठकसर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसने १५ एप्रिल रोजी सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे. विरोधी पक्षांची अशी मागणी आहे की, संविधानातील कलम ३३४-अ ची अंमलबजावणी केली जावी. हे कलम लोकसभा आणि विधानसभांच्या एकूण जागांपैकी (अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांसह) एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करते.विरोधी पक्षांनी विशेषतः दक्षिण भारतातील पक्षांनी २०११ च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमन प्रक्रिया राबवण्याच्या सरकारच्या योजनेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
...तर २४७ जागा महिलांसाठी परिसीमन विधेयक मंजूर झाले तर २०२९ मध्ये लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ वरून वाढून ८१६ होईल आणि त्यापैकी २४७ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.२०११ च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमनामुळे कोणत्याही राज्याची एकही लोकसभा जगा जागा घटणार नाही, असे भाजपने म्हटले.
राजकीय लाभासाठी घाई : मल्लिकार्जुन खरगेपंतप्रधान मोदींच्या या पत्राला काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. विधेयकाबाबतचे तपशील उघड न करताच विरोधकांचे सहकार्य मागत आहे. केंद्र सरकार हे विधेयक लागू करण्यासाठी जी घाई करत आहे, ती महिलांचे सक्षमीकरण करण्यापेक्षा राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी अधिक आहे, अशी टीका खरगे यांनी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. संसदेचे हे सत्र बोलावण्यापूर्वी आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याचे खरगे म्हणाले.