शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
3
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
4
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
5
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
6
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
7
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
8
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
9
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
10
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
11
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
12
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
13
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
14
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
15
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
16
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
17
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
18
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
19
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
20
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!

कावेरी योजनेचा मसुदा सादर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 15, 2018 06:54 IST

कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ व पडुचेरीमध्ये कावेरी नदीच्या पाणी वाटपाबाबत केंद्राने कावेरी व्यवस्थापन योजनेचा मसुदा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.

नवी दिल्ली : कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ व पडुचेरीमध्ये कावेरी नदीच्या पाणी वाटपाबाबत केंद्राने कावेरी व्यवस्थापन योजनेचा मसुदा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की, यावर विचार करण्यात येईल.केंद्रीय जल संसाधन सचिवांनी हा मसुदा न्यायालयाकडे सोपविला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, योजना आमच्या निर्णयानुसार आहे काय? हे तपासून १६ मेपर्यंत मंजुरी देऊ. या योजनेच्या अचूकतेबाबत खोलात जाणार नाहीत.