नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्यायला निवडणूक आयोग अनुकूल आहे. मात्र, सगळ्या राजकीय पक्षांनी हा निर्णय राबवायच्या आधी एकत्र आले पाहिजे, असे मत निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी रविवारी व्यक्त केले. ते वृत्तसंस्थेला येथे मुलाखत देत होते.सरकारला धोरणे ठरविणे आणि प्रदीर्घ काळासाठी त्यांची अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा वेळ एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यामुळे मिळेल व निवडणूक आचार संहिता लागू झाल्यामुळे जी बंधने येतात, तीही येणार नाहीत, असे आयोगाचे नेहमीचे मत आहे, असे रावत म्हणाले.एकत्र निवडणुका घटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या, तरच घेता येणे शक्य आहे, असे सांगून रावत म्हणाले की, सध्याचा कायदा आणि घटनेतील तरतुदीनुसार लोकसभा आणि विधानसभेची मुदत संपायच्या आधी सहा महिन्यांत घेणे बंधनकारक आहे. कायदा आणि घटनेत दुरुस्त्या झाल्यानंतर, सहा महिन्यांत आयोग अशा निवडणुका घेऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.तीन राज्यांचीही २०१९मध्ये निवडणूक-आंध्र प्रदेश, तेलंगण व ओडिशा विधानसभेची निवडणूक २०१९ च्या मध्यात होणार असून, त्याच वर्षी लोकसभेचीही निवडणूक आहे. एकत्र निवडणुकांवर आयोगाला त्याचे मत काय याची विचारणा २०१५ मध्ये करण्यात आली होती, असे रावत म्हणाले. त्याच वर्षी मार्चमध्ये आयोगाने मत कळविले होते.
एकत्र निवडणुका घेण्यास आयोगाची तयारी - निवडणूक आयुक्त, ओ. पी. रावत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 9, 2017 00:31 IST