नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पॉर्न साइटविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना 2021 मध्ये जारी केलेल्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 67 पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये, दूरसंचार विभागाने (DoT) कंपन्यांना पुणे न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे 63 वेबसाइट, तर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे आणि मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशांच्या आधारे चार वेबसाइट बंद करण्यास सांगिल्या आहेत.
DoT ने 24 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले की, "माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम-2021 हे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या नियम-3(2)(b) सह वाचले गेले आहे.) विभागाच्या आदेशानुसार आणि नमूद केलेल्या वेबसाइटवर महिलांविषयी आक्षेपार्ह कंटेट आढळल्याप्रकरणी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या वेबसाइट्स/यूआरएल त्वरित ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला आहे.''
3 वर्षांपूर्वी 827 वेबसाइट बॅन केल्या होत्या 2018 मध्येही सरकारने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इंटरनेट सेवा प्रदाते (ISPs) यांना अश्लील कंटेट दाखवणाऱ्या 827 वेबसाइट्स बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला होता. 857 साइटची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी 30 वर अश्लील कंटेट आढळून आला नाही.