ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २ - पॉर्नवर बंदी आणून व्यक्तीगत स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करता येणार नाही असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले असतानाच भारतात अनेक बहुचर्चित पॉर्नवेबसाईट्स सुरु होत नसल्याची तक्रार केली जात आहे. 'आदेशानुसार वेबसाईट्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत' असा संदेश या वेबसाईट्स सुरु केल्यावर झळकत असल्याने केंद्र सरकारनेच या साईट्सवर बंदी आणल्याची चर्चा सोशल मिडीयावर रंगली आहे.
रेडट्यूब, पॉर्नहब यासारख्या असंख्य पॉर्न वेबसाईट्स सुरु होत नसल्याच्या तक्रारी युजर्सनी ट्विटरवर केल्या आहेत.मात्र ठराविक इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हाडयरवरुनच (आयएसपी) या वेबसाईट्स सुरु होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एमटीएनएल, बीएसएनएल व एसीटी या सर्व्हिस प्रोव्हाडरचे इंटरनेट वापरणा-या ग्राहकांनाच ही समस्या येत आहे. अन्य आयएसपी व मोबाईलवरुन या सर्व वेबसाईट्स बघता येत आहेत. सरकारने चलाखीने व गुपचूप पॉर्न साईट्सवर बंदी टाकल्याचा आरोप केला जात आहे. यापूर्वी २०१२ मध्येही केंद्र सरकारने टोरंट व बेकायदेशीर माहिती दाखवणा-या वेबसाईट्सवर बंदी टाकली होती. मात्र त्यानंतर काही हॅकर्सने सरकारी वेबसाईट्स हॅक करत या निर्णयाचा विरोध दर्शवला होता. वाढत्या दबावासमोर नमते घेत केंद्र सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.