MP News :मध्य प्रदेशातील इंदूर जिल्ह्यात भिकाऱ्यांना भीक देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येत आहे. प्रशासनाने इंदूरला देशातील पहिले 'भिक्षामुक्त शहर' बनविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळेच भीक मागण्यास व देण्यास बंदी घातली असून, असे करणाऱ्यावर कारवाई केली जात आहे. सोमवारी लासुडिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका व्यक्तीने मंदिराबाहेर एका भिकाऱ्याला 10 रुपये दिले. यानंतर प्रशासनाच्या भिकारी निर्मूलन पथकाने तक्रार नोंदवून आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
भिकाऱ्याला पैसे दिल्याबद्दल कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याची 15 दिवसांतील ही दुसरी घटना आहे. इंदूर पोलिसांनी सांगितले की, भारतीय दंड संहिता (BNS) च्या कलम 223 अंतर्गत या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. सरकारने जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी 23 जानेवारी रोजी खांडवा रोडवरील एका मंदिराजवळ भिकाऱ्याला भिक्षा दिल्याप्रकरणी एका व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास 5,000 रुपयांपर्यंत दंडइंदूर प्रशासनाने भीक मागणे, भिकाऱ्यांकडून वस्तू देणे आणि खरेदी करण्यावर कायदेशीर बंदी घातली आहे. जर कोणी या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याला एक वर्षांपर्यंत कारावास, 5,000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. दरम्यान, भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचे कामही प्रशासनाने केले आहे. इंदूर जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, गेल्या सहा महिन्यांत शहरातील 600 हून अधिक भिकाऱ्यांना पुनर्वसनासाठी निवारागृहात पाठवण्यात आले आहे. यापैकी सुमारे 100 मुलांना बालसंगोपन संस्थांमध्ये पाठवण्यात आले आहे.
माहिती दिल्यास 1000 रुपयांचे बक्षीसभोपाळमध्येही भिकाऱ्यांना पैसे देण्यावर कडक कारवाई केली जात आहे. या मोहिमेंतर्गत भिकाऱ्यांना पैसे देण्याऐवजी प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. भिकारी निर्मूलन पथकाने माहिती देणाऱ्यास 1000 रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. इंदूर प्रशासनाचे उद्दिष्ट भिकाऱ्यांना पूर्णपणे संपवून भिकारीमुक्त शहर बनवण्याचे आहे. त्या दिशेने अनेक पावले उचलली जात असून मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येत आहे.