शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

पोलिसांची ड्युटी आठ तासांपेक्षा अधिक नको

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 17, 2018 05:08 IST

पोलिसांच्या कामाची वेळ आठ तासांपेक्षा जास्त असू नये, असे आदेश उत्तराखंड हायकोर्टाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.

नैनिताल : पोलिसांच्या कामाची वेळ आठ तासांपेक्षा जास्त असू नये, असे आदेश उत्तराखंड हायकोर्टाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. अत्यंत जिकिरीचे काम करणाऱ्या पोलिसांना अतिरिक्त वेतन मिळाले पाहिजे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.हरिद्वार जिल्ह्यातील अ‍ॅड. अरुणकुमार भदुरिया यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने हे आदेश दिले. खडतर कामाची जबाबदारी असणाºया पोलिसांना ४५ दिवसांचे अतिरिक्त वेतन मिळावे, यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. पोलिसांना त्यांच्या कार्यकाळात किमान तीन वेळा तरी बढती मिळायला हवी, त्यांच्यासाठी सरकारने घरेही बांधून द्यायला हवीत. पोलिसांना रजा मंजूर करताना त्यांच्या वरिष्ठांनी उदार दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. एखादा पोलीस कामावर असताना जखमी झाला वा मरण पावल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना योग्य ती भरपाई दिली पाहिजे. पोलिसांची दर तीन महिन्यांनी वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. त्यासाठी डॉक्टर व मानसोपचारतज्ज्ञांची पोलीस दलात विशेष भरती करण्यात यावी. पोलीस ठाण्याच्या ठिकाणी व्यायामशाळा, तरणतलाव अशा सुविधा असाव्यात, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)

टॅग्स :Policeपोलिस