पंतप्रधानांना नेताजींबाबतचे दस्तऐवज सार्वजनिक करण्याचा अधिकार नाही पीएमओची स्पष्टोक्ती

कोलकाता : पंतप्रधानांना नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याविषयीचे गूढ कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याचा अधिकार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पंतप्रधान कार्यालयाने(पीएमओ) दिली आहे़
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत(आरटीआय) दाखल केलेल्या एका अर्जाला उत्तर देताना पीएमओने ही स्पष्टोक्ती दिली आहे़ सरकारी प्रक्रिया नियमावली तसेच सार्वजनिक रेकॉर्ड नियम, १९९७ मध्ये पंतप्रधानांना कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याचा विशेषाधिकार असल्याबाबतचा कुठलाही उल्लेख नाही, असे पीएमओने स्पष्ट केले आहे़
थिरुवनंतपूरम येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीजीत पनीसकर यांनी यासंदर्भात पीएमओकडून माहिती मागितली होती़ पंतप्रधानांना कागदपत्रे सार्वजनिक करणे आणि त्यांना राष्ट्रीय अभिलेखागारात पाठविण्याचा आदेश देण्याचा विशेषाधिकार आहे का? अशी विचारणा पनीसकर यांनी केली होती़ गतवर्षी दिल्लीचे आरटीआय कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी पीएमओकडे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या गूढरीत्या बेपत्ता होण्यासंदर्भातील कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची विनंती केली होती़ मात्र ही कागदपत्रे सार्वजनिक केल्यास अन्य देशांसोबतच्या भारताच्या संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम पडेल, असे सांगत पीएमओने ही विनंती धुडकावून लावली होती़
नेताजी १९४५ मध्ये अचानक बेपत्ता झाले होते़ १७ ऑगस्ट १९४५ रोजी ते बँकॉक विमानतळावर अखेरचे दिसले होते़ त्यानंतर त्यांच्याविषयी कोणतीही माहिती मिळाली नाही़ केंद्राने स्थापन केलेल्या मुखर्जी आयोगाने १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी तैवानमध्ये झालेल्या विमान अपघातात नेताजींचा मृत्यू झाल्याचे मत फेटाळले होते़