नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान 'सुरक्षेत मोठी चूक' केल्याबद्दल भटिंडा पोलीस प्रमुखांसह सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शुक्रवारी येथील अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. भटिंडाचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय मलुजा आणि इतर पाच अधिकारी पंतप्रधानांच्या 5 जानेवारीला राज्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार होते. यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नोटीस पाठवून उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले. दरम्यान, गृह मंत्रालय हे भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकार्‍यांचे संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण आहे.
बुधवारी, काही आंदोलकांनी रस्ता अडवल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ताफा जवळपास 20 मिनिटे उड्डाणपुलावर अडकून राहिला होता, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला पंजाब दौरा अर्धवट सोडून परतले. गृह मंत्रालयाने या घटनेला सुरक्षेतील मोठी चूक असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, "होय, आम्ही भटिंडा एसएसपीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि पंतप्रधानांच्या भेटीदरम्यान सुरक्षेतील गंभीर त्रुटींबद्दल त्यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे." अजय मलुजा हे सध्या भटिंडाचे एसएसपी आहेत.
आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात कर्तव्यावर असलेल्या पंजाब पोलिसांच्या किमान पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. इतर अधिकार्‍यांची ओळख तात्काळ उघड झाली नाही, परंतु सूत्रांनी सांगितले की ते एसएसपी, डीआयजी आणि त्याहून अधिक दर्जाचे पोलिस अधिकारी आहेत. गृह मंत्रालयाने कारणे दाखवा नोटीसद्वारे, अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील), नियम, 1969 मध्ये विहित केलेल्या शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीसह कायद्यानुसार कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा अधिकाऱ्यांना केली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान झालेल्या सुरक्षेतील त्रुटीच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सचिव (सुरक्षा), कॅबिनेट सचिवालय सुधीर कुमार सक्सेना यांच्या नेतृत्त्वाखाली इंटेलिजन्स ब्युरोचे संयुक्त संचालक बलबीर सिंग आणि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) आयजी एस सुरेश यांची समिती स्थापन केली आहे. केंद्राने समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.