नवी दिल्ली - जर तुम्हीही पंतप्रधान आवास योजनेचे लाभार्थी असाल आणि या योजनेचा लाभ घेणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने या योजनेच्या नियमांमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत, या बदलांकडे दुर्लक्ष केल्यास तुम्हाला नुकसान होऊ शकते.
सरकारने केलेल्या नव्या नियमांनुसार, सरकार आता पहिली पाच वर्षे तुम्ही त्या घरात राहता की नाही याची पाहणी करणार आहे. जर तुम्ही या घरात राहत असाल तरच या कराराला लीज डीडमध्ये बदललं जाईल. अन्यथा नव्या नियमांतर्गत विकास प्राधिकरण तुमच्यासोबत केलेला करार रद्द करेल. तसेच तुम्हाला तुमची रक्कमही परत मिळणार नाही. एकंदरीत आता यामध्ये होणारी गडबड बंद होणार आहे.
त्याबरोबरच शहरी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बनवण्यात येत असलेले फ्लॅटही आता फ्री होल्ड असणार नाहीत. म्हणजेच पाच वर्षांनंतरही लोकांना लीजवर राहावं लागेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर घेऊन नंतर ते भाड्याने देतात, अशा लोकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील नियमांनुसार जर कुठल्या लाभार्थ्याचा मृत्यू झाला तर त्याची संपत्ती ही कुटुंबातीच सदस्यांनाच लीज हस्तांतरीत होईल. सरकार कुठल्या अन्य कुटुंबांसह कुठलेही अॅग्रिमेंट करणार नाही. या अॅग्रिमेंटनुसार लाभार्थ्यांना पाच वर्षांपर्यंत घराचा वापर करावा लागेल. त्यानंतर आवासची लीज परत केली जाईल.