ऑनलाइन लोकमत पुणे, दि. 28 : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधील (ईपीएफ) कर्मचारी व कंपन्यांकडून दिले जाणारे योगदान प्रत्येकी दोन टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय शनिवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत बहुमताने फेटाळून लावण्यात आला. सरकारच्या या प्रस्तावाला कर्मचारी संघटना, औद्योगिक कंपन्या आणि सरकारी प्रतिनिधींनीही जोरदार विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळला आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगारांच्या निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निधी संघटना ह्यईपीएफओह्णचे निर्णायक मंडळ असलेल्या विश्वस्त समितीची बैठक शनिवारी पुण्यात झाली. त्यात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीसाठी (ईपीएफ) दरमहा सक्तीचे योगदान हे सध्याच्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्याला कामगारांसह उद्योजकांनीही विरोध केला. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाप्रमाणे पीएफमधील नियोक्त्यांचे अंशदानही 10 टक्क्यांचे, हा निर्णय अखेर बारगळला.कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांकडून मूळ वेतनाच्या 12 टक्क्यांचे सक्तीचे योगदान10 टक्क्यांवर घटविण्याचा मुद्दा विश्वस्त समितीच्या बैठकीत गाजला. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने हा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, कामगार संघटना आणि उद्योजक प्रतिनिधीनींही त्यास विरोध केला. एक्स्चेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ)मध्ये पीएफची 10 टक्क्यांवरून 15 टक्के रक्कम गुंतविणार असल्याचे बंडारू दत्तात्रेय यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
PF योगदान राहणार ‘जैसे थे’, १० टक्क्यांचा निर्णय बारगळला
By admin | Updated: May 28, 2017 08:29 IST