काँग्रेस व डाव्यांच्या आघाडीला पूर्णविराम

पश्चिम बंगालमधल्या पराभवानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत उघडपणे दोन तट पडणार, हे दिसतच होते.

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधल्या पराभवानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत उघडपणे दोन तट पडणार, हे दिसतच होते. पश्चिम बंगालमधील पराभव आणि केरळमधील विजय यामुळे ते अधिकच रुंद झाले. केरळमधील पक्षाच्या नेत्यांनी बंगालमध्ये काँग्रेसशी आघाडी केल्याबद्दल महासचिव सीताराम येचुरी यांना धारेवरच धरले. त्यामुळे भविष्यात काँग्रेसशी कोणतीही तडजोड अथवा निवडणूकपूर्व आघाडी नको, या भूमिकेवर पॉलिटब्युरोने शिक्कामोर्तब केले. केरळस्थित करातसमर्थक सदस्यांनी पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत महासचिव सीताराम येचुरींवर कठोर टीका करीत नाराजीचा सूर नोंदवला. केरळमधे डाव्या आघाडीचा विजय आणि पश्चिम बंगालच्या पराभवानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोची दिल्लीत बैठक झाली. काँग्रेसशी निवडणूकपूर्व आघाडी करू नये, असे स्पष्ट मत फेब्रुवारीत निश्चित केल्यानंतरही प. बंगालच्या निवडणुकीला काँग्रेसबरोबर सामोरे जाण्याचा निर्णय का घेतला? केंद्रीय समितीच्या निर्णयाचे उल्लंघन का झाले, असा सवाल करत पॉलिटब्युरोच्या काही सदस्यांनी सीताराम येचुरींवरच हल्ला चढवला. एक सदस्य म्हणाले, मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी देशात काँग्रेस अथवा भाजपाशी यापूर्वी कधीही आघाडी करून निवडणूक लढवली नाही, कारण हे दोन्ही पक्ष मूलत: सत्ताधारी प्रवृत्तीचे आहेत. जनआंदोलने वा लोकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे पाहण्याचा डाव्या पक्षांच्या तुलनेत या दोन्ही पक्षांचा दृष्टिकोन भिन्न आहे. पर्यायच शोधायचा झाला तर समविचारी पक्षांशी सहकार्य करीत निवडणूक लढवणे, हीच माकपची नेहमीची भूमिका आहे. (विशेष प्रतिनिधी)...तर अनेक संकटे उभी राहिली असती - येचुरी१पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत संतप्त सदस्यांना शांत करताना येचुरी म्हणाले की, पक्षाच्या प. बंगाल समितीने काँग्रेसशी आघाडी करून राज्यात निवडणूक लढवण्याची भूमिका बरीच आधी ठरवली होती. स्थानिक काडरने त्या दिशेने पूर्वीपासून तयारी चालवली होती. केंद्रीय समितीच्या निर्देशानुसार, राज्य समितीला ऐनवेळी तो निर्णय बदलण्यास भाग पाडले असते, तर अनेक संकटे उभी राहिली असती. अखेर गप्प राहून समितीच्या निर्णयाला दुजोरा देणेच उचित ठरणार होते.२येचुरींचा खुलासा पॉलिटब्युरोतल्या केरळच्या सदस्यांच्या काही फारसा गळी उतरला नाही. बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात पक्षाने म्हटले की प. बंगालमधे निवडणुकीची रणनीती केंद्रीय समितीच्या भूमिकेशी सुसंगत नव्हती.