पटना - बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांच्यासह ४२ आमदारांना हायकोर्टात हजर राहावे लागणार आहे. प्रेम कुमार यांच्यासह ४२ आमदारांना हायकोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस मिळणाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आमदारांचा समावेश आहे. यात ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव यांचेही नाव आहे.
पटना हायकोर्टाने ही नोटीस निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिली आहे. कोर्टाने या सर्व ४२ आमदारांना या आरोपांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. इतकेच नाही तर याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोर्टाने सर्व ४२ आमदारांना दिलेल्या मुदतीतच नोटिशीला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नोटिशीमुळे बिहारच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे.
नोटीस मिळणाऱ्यांमध्ये मंत्र्याचाही समावेश
ज्या आमदारांना नोटीस मिळाली आहे त्यात ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, माजी मंत्री भाजपा आमदार जिवेश मिश्रा, नबीनगर येथे जेडीयू आमदार चेतन आनंद, अमरेंद्र कुमार यांच्या नावाचा समावेश आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे नोटीस मिळणाऱ्यांमध्ये बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार यांच्याही नावाचा समावेश आहे. हायकोर्टाच्या या नोटिशीमुळे सर्व आमदारांसमोरील अडचणी वाढणार आहेत.
काय आहे आरोप?
हे संपूर्ण प्रकरण बिहार विधानसभा निवडणुकीत दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राशी जोडलेले आहे. संबंधित आमदारांविरोधात निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांनी पटना हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत या सर्व ४२ आमदारांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात अनेक माहिती लपवली. काही प्रकरणात निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेतही गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. या पहिल्या सुनावणीत हायकोर्टाने सर्व ४२ आमदारांना नोटीस जारी करत त्यांचे म्हणणं मांडण्यास सांगितले आहे. आता या आमदारांनी नोटिशीला उत्तर दिल्यानंतर पुढील सुनावणी सुरू होईल.
Web Summary : Patna High Court issued notices to 42 Bihar MLAs, including a minister and the Speaker, over alleged discrepancies in their election affidavits. The court seeks explanations on concealed information and election process irregularities, sparking political turmoil.
Web Summary : पटना उच्च न्यायालय ने चुनाव हलफनामे में कथित विसंगतियों को लेकर एक मंत्री और अध्यक्ष सहित बिहार के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने छिपाई गई जानकारी और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण मांगा, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल मच गई।