मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून जेनेरिक औषधांचा वापर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोंदणीकृत डॉक्टरांनी उपचारांसाठी आलेल्या रुग्णांना केवळ जेनेरिक औषध द्यावीत, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यापुढे डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे देणे बंधनकारक ठरण्याची शक्यता आहे. जेनेरिक औषधांचा वापर वाढावा आणि रुग्णांना या औषधांचा फायदा व्हावा, यासाठी सरकार हा विचार करत आहे. सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टँडर्ड आॅर्गनायझेशनच्या ड्रग कंसल्टंट समितीने त्यांच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडला आहे.
ड्रग कंसल्टंट समितीची नुकतीच बैठक पार पाडली. या बैठकीत नोंदणीकृत डॉक्टरांनी उपचारांसाठी आलेल्या रुग्णांना केवळ जेनेरिक औषधे द्यावीत, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. शेड्युल के ड्रग्ज अँड कॉस्मॅटिक्स कायदा १९४५च्या अनुसार, नोंदणीकृत डॉक्टर ठरावीक प्रकरणांमध्ये रुग्णांना विविध औषधे देऊ शकतात. यामध्ये लसीकरणाचादेखील समावेश असतो. मात्र, आता केंद्र सरकार औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायद्यात बदल करणार असून, त्यानुसार डॉक्टरांना भविष्यात रुग्णांना स्वत:जवळ असलेली केवळ जेनेरिक औषधेच द्यावी लागतील.
जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेड औषधांपेक्षा ९० टक्क्यांनी स्वस्त असतात. जवळपास ६०० विविध पद्धतींची जेनेरिक औषधे असून, मधुमेह, ताप, खोकला, मूत्रपिंड आणि यकृताच्या आजारासाठी त्याचा वापर करण्यात येतो. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुधीर पाटील यांनी सांगितले की, ‘जेनेरिक औषध देण्यात आमची काहीच हरकत नाही, पण सरकारने या औषधांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करणे गरजेचे आहे. स्वस्तात औषधे मिळाल्यास रुग्णांना फायदाच होईल, पण डॉक्टर कायद्याशिवाय कोणतेही औषध लिहून देऊ शकत नाही. याशिवाय डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांवर विक्रेते २० टक्के नफा कमवतात. डॉक्टरांना यातून काहीच मिळत नाही. त्यामुळे जेनेरिक औषधे देण्यास सांगितल्यास याचा रुग्णांना नक्कीच दिलासा मिळेल.