३०००+ शाळांमध्ये अंमलबजावणी होणार
नवी दिल्ली : पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करता सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने रद्द केले आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसहकेंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या तीन हजारांहून अधिक शाळांना लागू असेल.
२०१९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) सुधारणा केल्यानंतर किमान १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन वर्गांसाठी नापास न करण्याचे धोरण समाप्त केले आहे. नियमित परीक्षेत एखादा विद्यार्थी अपयशी झाला तर त्याला दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. तथापि, पुनर्परीक्षेला बसणारा एखादा विद्यार्थी यशस्वी ठरला नाही, तर त्याला पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गातच ठेवले जाईल.
मुख्याध्यापकांवर वाढली जबाबदारी
अभ्यासात मागे राहिलेल्या मुलांची यादी शाळेचे मुख्याध्यापक तयार करतील. त्या मुलांच्या प्रगतीवर वैयक्तिकरीत्या लक्ष ठेवतील.
या राज्यांनी धोरण यापूर्वीच केले रद्द
१६ राज्ये आणि दिल्लीसह दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी यापूर्वीच या दोन वर्गांसाठी नापास न करण्याचे धोरण रद्द केले आहे. हरयाणा आणि पुद्दुचेरी यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ज्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हे धोरण रद्द केले आहे त्यात महाराष्ट्रासह आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा आणि नगर हवेली व जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे.
सरकारने निर्णय का बदलला?
ढक्कलपास धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची शिकण्याची पातळी घसरत होती.
विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षकांकडे पुरेशी संसाधने नव्हती.
विद्यार्थी अभ्यासाबाबत बेफिकीर झाले, कारण त्यांना आता नापास होण्याची भीती राहिली नव्हती.
शिक्षणतज्ज्ञांचा होता विरोध
या धोरणाबाबत काही नामांकित शिक्षणतज्ज्ञांनी नकारात्मक मते मांडली होती. यामुळे अनावधानाने का होईना विद्यार्थ्यांमधील जबाबदारीची जाणीव कमी होत असल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. शिवाय यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्येही मोठे अडथळे निर्माण होत असल्याचे या तज्ज्ञांनी म्हटले होते.
महाराष्ट्रात यापूर्वीच अंमलबजावणी
पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे आणि त्यात ते नापास झाल्यास पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार यांनी दिली.
नवीन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता आणखी वाढेल आणि शैक्षणिक कामगिरी सुधारेल. शिक्षक नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यावर अधिक लक्ष देतील- संजय कुमार, सचिव, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय