नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने आम आदमी पक्षाच्या (आप) २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी केलेली नियुक्ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केली. या आदेशाला आप सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही तसाच निर्णय दिला, तर या संसदीय सचिव म्हणून लाभाच्या पदाच्या आॅफिस आॅफ प्रॉफिट) मुद्द्यावर आमदारांचे सदस्यत्व जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र या आमदारांनी संसदीय सचिव म्हणून कोणतेही भत्ते वा फायदे घेतलेले नाही, असे केजरीवाल सरकारचे म्हणणे आहे. दिल्ली सरकारने ३१ मार्च २०१५ रोजीचा या नियुक्तीसंदर्भातील आदेश हा एकमताने किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नरांचे मत न घेता काढण्यात आला होता, असे दिल्ली सरकारच्या वकिलाने मान्य केल्यानंतर मुख्य न्यायमुर्ती जी. रोहिणी व न्या. संगीता धिंग्रा-सेहगल यांच्या खंडपीठाने या आमदारांची नियुक्ती रद्द केली. वरिष्ठ वकील सुधीर नंदराजोग यांनी दिल्ली सरकारची बाजू मांडली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
‘आप’च्या २१ आमदारांचे संसदीय सचिवपद रद्द
By admin | Updated: September 9, 2016 04:31 IST