नवी दिल्ली - विरोधी पक्षांच्या ज्या १४ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते आणि त्यांची प्रकरणे विशेषाधिकार समित्यांकडे पाठविण्यात आली होती, त्यांना ३१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाग घेता येणार आहे.
संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सरकारने मंगळवारी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विविध पक्षांच्या नेत्यांना सांगितले. बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, या खासदारांबाबत सरकारच्या विनंतीला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सहमती दर्शविली आहे. हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या वर्तनाबद्दल खेद व्यक्त केल्यानंतर खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, अशी शिफारस लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संबंधित विशेषाधिकार समित्यांनी केली होती. बैठकीत अत्यंत सौहार्दपूर्ण संवाद झाल्याचे जोशी यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी हे अधिवेशन सध्याच्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन असेल.
काँग्रेसने मांडला न्याय यात्रेवरील हल्ल्याचा मुद्दा- काँग्रेसचे के. सुरेश, टीएमसीचे सुदीप बंदोपाध्याय, द्रमुकचे टी. आर. बालू, शिवसेनेचे राहुल शेवाळे, समाजवादी पक्षाचे एस. टी. हसन, जदयूचे रामनाथ ठाकूर आणि टीडीपीचे जयदेव गल्ला हे बैठकीला उपस्थित होते.- राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी आसाममध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो न्याय यात्रेवरील हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. - झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि राजद सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव या नेत्यांविरोधात सीबीआय आणि ईडीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आजपासून संसदेचे अल्पकालीन अधिवेशनसंसदेचे अल्पकालीन सत्र ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान असेल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे अखेरचे अधिवेशन असल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी लेखानुदान मांडणार आहेत. नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल.
सर्वांचे निलंबन मागे घेतले जाईल. सरकारच्या वतीने आम्ही लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींना विनंती केली आणि त्यांनी सहमती दर्शविली. - प्रल्हाद जोशी, संसदीय कामकाज मंत्री
१४६ खासदारांपैकी १३२ जणांचे निलंबन हिवाळी अधिवेशन काळापुरतेच होते. त्यांच्या सहभागाला कोणतीही आडकाठी नाही, मात्र गंभीर आरोप असलेल्या १४ (राज्यसभा-११, लोकसभा-३) खासदारांचे निलंबन मंगळवारी मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली.