पान 1- शिक्षण अनुदान मागण्या

तत्पूर्वी शिक्षण खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर कपात सूचना मांडताना विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंग राणे यांनी सरकार माध्यम प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. शिक्षकांच्या राजकीय वशिलेबाजीने बदल्या चालूच आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. राणे माध्यम प्रश्नावर बोलताना म्हणाले, की आज पालक साक्षर आहेत. पाल्यांचे शिक्षणाच्या बाबतीत कशात भवितव्य आहे हे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे पालकांना त्यांच्या इच्छेनुसार माध्यम निवडण्याची मुभा असायला हवी आणि त्यांच्या निवडीनुसार शाळांनाही अनुदान मिळायला हवे. माध्यम प्रश्नावर राजकारण करू नका. हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित आहे, असे ते म्हणाले. काही शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांकडे दोन ताबे आहेत. त्यामुळे ते न्याय देऊ शकत नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी अकरा सत्ताधारी आमदारांनी ‘फोर्स’ला दिलेल्या लेखी आश्वासनाचा उल्लेख करून शब्द दिला आहे तो पाळा, असे आवाहन केले. गोव्यातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, असे काहीतरी करा. शिक्षणाचा दर्जा वाढवा, असे ते म्हणाले. शिक्षकांचा शाळांमध्ये तुटवडा आहे. 20 विद्यार्थ्यांपर्यंत एक शिक्षक याप्रमाणे नियुक्ती व्हायला हवी. 2006 पासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या पॅरा टिचर्सना सेवेत कायम न करता नव्या 274 जणांची भरती करण्यात आली. गेली नऊ ते दहा वर्षे काम करणार्‍या शिक्षकांवर हा अन्याय असल्याचे सरदेसाई म्हणाले. नर्सरी योजनेसाठी 1988 जणांनी अर्ज केले. त्यांना अद्याप आर्थिक साहाय्य मिळालेले नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी शाळांना परवान्यांच्या बाबतीत पक्षपातीपणा केला जात असल्याचा आरोप केला. एका काँग्रेसी नेत्याच्या कॉलेजला परवानगीसाठी ताटकळत ठेवले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. माध्यम प्रश्न संवेदनशील असून मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे, असे ठासून सांगितले. सत्ताधारी 11 आमदारांनी ‘फोर्स’ला लेखी दिलेले आहे, त्यात केवळ यासंबंधीचे विधेयक पुढील विधानसभेत आणू, असे म्हटले आहे. आम्ही शरणागती पत्करलेली नाही. माध्यमप्रश्नी कोणताही शब्द दिलेला नाही, असे ते म्हणाले. राज्यात दज्रेदार शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधांची मागणी त्यांनी केली. खाणबंदीमुळे खाणमालकांनी शाळांच्या बसगाड्या बंद केल्या आहेत. सरकारने तेथे वाहतुकीची सोय करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार किरण कांदोळकर यांनी आठवीपर्यंत सर्वांना उत्तीर्ण करण्याच्या निर्णयाचा गोवा सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी केली. केंद्राच्या शिक्षण हक्क कायद्याखाली ही तरतूद असली तरी गोवा सरकारला वेगळा विचार करता येईल, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
चौकट-
तियात्रांमधून भाजपची बदनामी : वाघ
आमदार विष्णू वाघ यांनी वंचित शिक्षकांना भरपाईचा प्रश्न उपस्थित केला. 58व्या वर्षी निवृत्त झालेल्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देऊन ही भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शाळांना बालरथ दिले जावेत. माध्यमप्रश्नी अकारण वाद नको. काही घटक या प्रश्नाचा वापर करून पक्षविरोधी विधाने करतात. तियात्रांमध्ये कातारांमधून भाजप सरकारवर आरोप होत आहेत. सरकारने याला उत्तर द्यायला हवे. भाजप डायोसेझन शाळांविरोधात नाही हे या घटकांनी समजून घ्यावे. डायोसेझन शाळांचे अनुदान भाजपने बंद केलेले नाही, असे असतानाही ही टीका का? असा सवाल त्यांनी केला. शाळांमध्ये धर्मशास्त्र विषय शिकवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. गीतेतले श्लोक, बायबल, कुराणही शिकतील, असे सर्वंकष शिक्षण हवे.