नवी दिल्लीः काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयानं पी. चिदंबरम यांच्यासंदर्भात वेगवेगळ्या कॅव्हेट याचिका दाखल केल्या आहेत. कॅव्हेट याचिका दाखल केल्यामुळे आता न्यायालयानं सगळ्याच पक्षकारांचं मत जाणून घ्यावं लागणार आहे. पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सध्या दिलासा मिळालेला नाही. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामाना यांनी पी. चिदंबरम यांची याचिका मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर सुनावणीसाठी पाठवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं चिदंबरम यांना रस्ते, वायू आणि समुद्री मार्गाद्वारे प्रवास करण्यास मज्जाव करण्यासाठी लूकआऊट सर्क्युलर जारी केलं आहे.तत्पूर्वी आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी बऱ्याच काळापासून जामिनावर असलेले माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिल्ली हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला आहे. अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आज सकाळी झालेल्या सुनावणी वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच हे प्रकरण सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असून, सरन्यायाधीश दुपारी चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
चिदंबरम यांना देश सोडण्यास मज्जाव, ईडी-CBIच्या सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 21, 2019 13:22 IST