नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी पुन्हा कायम करण्यासाठी सरकार अध्यादेश जारी करण्याचा विचार करीत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची गरज असून, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्याला अटक करण्यासाठी नव्याने मार्गदर्शक सूचना करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. या विषयावर सरकारच्या विविध पातळ्यांवर सुरू असलेल्या चर्चांच्या संपर्कात असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, सध्या दलित समाजात जो राग निर्माण झाला आहे तो अध्यादेशाने कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवल्यास शांत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला रद्द करण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ मध्ये दुरुस्तीचे विधेयक जुलै महिन्यात होणार असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याचा दुसरा पर्यायही सरकारकडे आहे. अध्यादेश जारी केल्यास त्यामुळे त्याचे रुपांतर विधेयकात होऊन ते संसदेकडून संमतही होईल. या दोन्ही उपायांचा परिणाम एकच होईल तो म्हणजे कायद्यातील मूळ तरतुदी पुन्हा कायम राहतील; परंतु अध्यादेशाचा फायदा असा की त्याचे परिणाम लगेचच दिसतील व निर्माण झालेला संताप शांत होण्यास मदत होईल, असे वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी अॅट्रॉसिटी कायद्यातील अटकेच्या तरतुदी सौम्य केल्याचा निवाडा केला होता. त्याचा दलित गटांनी संपूर्ण देशात २ एप्रिल रोजी निषेध केला होता. अनेक ठिकाणी या निषेधाला हिंसक वळण लागले व त्यात सात जणांचा बळी गेला.फेरविचार याचिकेवर लक्ष- माझे सरकार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा सौम्य करू देणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारीच दिली होती. आम्ही जो कायदा कठोर केला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सौम्य होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मी देशाला देतो, असे मोदी म्हणाले होते.- परंतु सूत्रांनी सांगितले की अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर कशा पद्धतीने सुनावणी होते यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
अॅट्रॉसिटी अॅक्ट पूर्ववत करण्यासाठी अध्यादेश?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 16, 2018 03:48 IST