अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तरतुदींना धक्का लागता कामा नये, रालोआ खासदारांचे मत

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करू नये आणि या कायद्याखाली अटक करणे बंधनकारक नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात भाजपा व मित्रपक्षांचे खासदारच आता एकत्र आले आहेत.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करू नये आणि या कायद्याखाली अटक करणे बंधनकारक नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात भाजपा व मित्रपक्षांचे खासदारच आता एकत्र आले आहेत.राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील दलित व आदिवासी खासदारांनी सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊ न, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करावी, अशी मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे या सर्वांचे म्हणणे आहे. ही मागणी आपण पंतप्रधानांना सांगू, असे आश्वासन गहलोत यांनी खासदारांना दिले.एखादे प्रकरणे खरे असतानाही पोलीस अधीक्षकाने गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली नाही वा सरकारी अधिकाऱ्याने आपल्या कर्मचाºयाला अटक करण्याची संमती दिली नाही, तर हा कायदाच निरर्थक ठरेल. एखाद्या प्रकरणाच्या आधारे दिलेल्या निकालामुळे कायद्याचा मूळ गाभा व तो करण्यामागील कारण यांनाच धक्का बसणार आहे, अशी भीती या दलित खासदारांना वाटत आहे.या कायद्याखाली दाखल झालेली सर्वच प्रकरणे खोटीनसतात. त्यामुळे त्याचा सरसकट गैरवापर होतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. तसेच सर्वच कायद्यांचा काही ना काही प्रमाणात गैरवापर होतच असतो. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींना धक्का लावणे अयोग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे कायद्याला अर्थच राहणार नाही, असे खासदारांचे मत आहे.पासवान, आठवले हेही भेटलेया खासदारांप्रमाणे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांचीही हीच भूमिका आहे. त्यांचाही या शिष्टमंडळात समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते. आठवले यांनी भाजपाध्यक्ष अमित शहा व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी या प्रश्नावर चर्चा केली.काँग्रेसच्या मागणीनंतर भाजपाला आली जागकाँग्रेसनेही अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंबंधीच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारने पुनर्विचार याचिका सादर करावी, अशी मागणी याआधीच केली आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे या कायद्याचे महत्त्व संपून जाईल, अशी भीती काँग्रेसने व्यक्त केली होती. येत्या निवडणुकीत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आल्याचे दिसल्यावर आता भाजपा खासदारांना जाग आली आहे.