नवी दिल्ली : निवासी डॉक्टरांनी नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) बिलाच्या निषेधार्थ गुरुवारपासून बेमुदत संप करण्याचे जाहीर केल्यामुळे देशभर सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्यसेवेला फटका बसण्याची शक्यता आहे. येथील राम मनोहर लोहिया आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेसह (एम्स) सगळ्या सरकारी रुग्णालयांतील तातडीच्या सेवांदेखील न देण्याची धमकी निवासी डॉक्टरांनी दिली आहे. एनएमसी विधेयकाच्या निषेधार्थ डॉक्टरांचे आंदोलन सुरू आहे. हे विधेयक गरिबांच्या, विद्यार्थ्यांच्या विरोधात व अलोकशाहीवादी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या नियोजित संपाची नोटीस एम्सच्या निवासी डॉक्टर्स असोसिएशनने प्रशासनाला दिली आहे.
अनेक रुग्णालयांत आंदोलन सुरूच असताना डॉक्टरांनी सध्याच्या स्वरूपातील विधेयकाच्या निषेधार्थ कामाच्या ठिकाणी काळ्या फिती लावल्या होत्या. आयएमसीनेदेखील सध्याच्या स्वरूपातील विधेयकातील काही कलमांबद्दल नकारात्मक भूमिका घेतली असून, अत्यावश्यक नसलेल्या सेवा काढून घेण्यासाठी २४ तासांचे आवाहन बुधवारी केले होते. आमच्या या आवाहनाला संपूर्ण देशात चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावाही केला. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) संपूर्ण देशभर सुमारे तीन लाख सदस्य असून, देशातील ही डॉक्टरांची सगळ्यात मोठी संघटना आहे. आयएमएनेदेखील आपापल्या स्थानिक शाखांना उपोषण करण्याचे आणि विद्यार्थ्यांना वर्गांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले होते. आम्हाला असलेल्या काळजीकडे सरकार सतत दुर्लक्ष करीत राहणार असेल, तर आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशाराही आयएमएने निवेदनात दिला आहे.विधेयक आज राज्यसभेत मांडणारच्भ्रष्टाचाराने कलंकित झालेल्या मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या (एमसीआय) जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन आणणारे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.च्विधेयकाचा निषेध म्हणून निवासी डॉक्टर्स गुरुवारी ओपीडी, इमर्जन्सी डिपार्टमेंटस् आणि अतिदक्षता विभागात काम करणार नाहीत आणि विधेयक राज्यसभेत मांडले जाऊन संमत झाले, तर संप बेमुदत सुरू राहील, असे फेडरेशन आॅफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशनचे (फोर्डा) अध्यक्ष डॉ. सुमेध संदानशिव यांनी सांगितले.