नवी दिल्ली - येत्या काही महिन्यांत ८ राज्य विधानसभांच्या आणि पुढील वर्षी होणाºया लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारचा चौथा व शेवटचा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प गुरुवारी लोकसभेत सादर केला. सरकारने या अर्थसंकल्पास ‘दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले खंबीर पाऊल’ म्हटले तर विरोधकांनी त्यावर ‘कल्पनाशून्य कसरत’ अशी टीका केली. जेटली संसदेत अर्थसंकल्प मांडत असताना राजस्थान व पश्चिम बंगालमधील पाचही पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाचा दारुण पराभव होत असल्याच्या बातम्या येणे हा सूचक संकेत होता. न भूतो.. अशा बहुमताने केंद्रात सत्तेवर बसविणाºया मतदारांचा भ्रमनिरास वाढत असल्याची चुणूक नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांना गुजरातमधील सत्ता शाबूत राखताना झालेल्या दमछाकीने आलीच होती. यातूनच जेटलींच्या अर्थसंकल्पात पाचपैकी चार वर्षे गेली आहेत व एकच वर्ष हाती आहे याची जाणीव प्रकर्षाने जाणवली.अर्थसंकल्प लोकानुनयी असणार नाही तर देशाचे हित साधणारा असेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केलेच होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात ‘छप्पर फाडके’ अशा कोणत्याही भपकेबाज घोषणा करण्यात आल्या नाहीत. तरी शेतीला संजीवनी दिल्याखेरीज आणि ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावल्याखेरीज अर्थव्यवस्थेस शाश्वत उभारी येणार नाही हे सूत्र पकडून शेती, शेतकरी, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, लघू व मध्यम उद्योग आणि पायाभूत सुविधा यासाठी भरीव तरतुदी जेटलींनी केल्या. अपेक्षेहून जास्त करवसुली आणि निर्गुंतवणुकीतून मिळालेली जास्त रक्कम हाती असूनही अर्थमंत्र्यांना ही तारेवरची कसरत करताना वित्तीय शिस्त थोडीशी मोडावी लागली. वित्तीय तुटीचे ३.३ टक्के हे ठरविलेले उद्दिष्ट गाठता येत नाही हे दिसल्यावर ते वाढवून ३.५ टक्के केले गेले.शेती, अनुषंगिक व्यवसाय व ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांवर भर देऊन उपजीविकेची अधिकाधिक साधने ग्रामीण भागांतच उपलब्ध व्हावीत यासाठी विविध मंत्रालयांच्या माध्यमांतून १४.३४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. यामुळे ३२१ कोटी मानवी दिनाएवढा रोजगार निर्माण होईल, ३.१७ लाख किमी लांबीचे ग्रामीण रस्ते बांधले जातील, खेड्यांमध्ये ५१ लाख घरे व १.८८ लाख स्वच्छतागृहे बांधली जातील व १.७५ कोटी कुटुंबांना वीज पुरविता येईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक सुरक्षा ही अर्थसंकल्पातील आणखी एक त्रिसूत्री होती. आरोग्यसंपन्न भारतच समृद्ध भारत होऊ शकतो हे सूत्र ठेवून ‘आयुष्यमान भारत’चे दोन महत्त्वाचे कार्यक्रम जेटलींनी जाहीर केले. यात १० कोटी गरीब कुटुंबांतील प्रत्येकास प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा आरोग्यविमा आणि देशभरात १.५ लाख आरोग्य केंद्रांची स्थापना हे यातील प्रमुख मुद्दे होत. या तिन्ही क्षेत्रांसाठी गतवर्षीच्या तुलनेने जास्त म्हणजे १.३८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली.‘जीएसटी’मुळे वस्तू व सेवा महागल्याने होरपळलेल्या ग्राहकांना अप्रत्यक्ष कर वाढल्याने आणखी काही वस्तूंच्या महागाईस सामोरे जावे लागेल. गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष करांच्या वाढीव वसुलीच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांचा जास्त भरणा करणाºया ‘प्रामाणिक करदात्यां’चे जेटली यांनी कौतुक केले. पण या प्रामाणिक करदात्याच्या वाट्याला दरडोई सवलतींच्या रूपाने जेमतेम सात हजार कोटी रुपयांचे लाभ आले.गेल्या चार वर्षांच्या ध्येयनिष्ठ वाटचालीनंतर तो स्वप्नातील भारत नक्की उदयाला येईल, असा विश्वास व्यक्त करून जेटली यांनी दोन तासांच्या भाषणाचा समारोप केला.अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील गरजांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे ‘नवभारता'च्या संकल्पनेला बळकटी मिळेल. शेती ते पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांची दखल यात आहे. तो शेतकरीस्नेही, व्यवसायानुकूल वातावरणस्नेही व विकासस्नेही आहे. या अर्थसंकल्पामुळे विकासाचा वेग वाढेल. नॉनपरफॉर्मिंग अॅसेट व मायक्रो, लघू व मध्यम उद्योग यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच काही निर्णय जाहीर करेल. मायक्रो, लघू व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांवरील कॉर्पोरेट कर कमी करून या उद्योगांना सरकारने दिलासा दिला आहे. आयुष्यमान भारत योजनेमुळे गरिबांना उत्तम वैद्यकीय उपचार मिळू शकतील.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधाननशीब, एकच वर्ष शिल्लक आहेदिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात मोदी सरकारला अपयश आले आहे. नशीब, या सरकारचे अजून एकच वर्ष उरले आहे. वर्षभरानंतर लोकसभेच्या होणाºया निवडणुकांत जनता भाजपाचा सपशेल पराभव करेलच. अर्थसंकल्पाने सर्वच समाजघटकांची निराशा केली आहे. शेतकरी, युवक उद्योगक्षेत्र, कोणीही समाधानी नाही. भाजपाचे सरकार अजूनही शेतकºयांना हमीभावाबद्दल आश्वासनेच देत आहेत. युवकांना रोजगार मिळवून देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे.- राहुल गांधी, अध्यक्ष, काँग्रेसनिराश करणारा अर्थसंकल्पहा अर्थसंकल्प शिक्षण, कृषी, रोजगारासारख्या मुद्द्यांवर अपयशी ठरणारा आहे. शेतकºयांना आधारभाव वाढवून देण्याचे आश्वासन मोघम असून, त्यातून शेतकºयाचे उत्पन्न दुप्पट होईल व त्यांच्या पिकाला दीडपट भाव मिळेल, असे दिसत नाही. औद्योगिक विकासात घट झाली आहे. आर्थिक तूट हा मोठा प्रश्न आहे. निर्यातीसाठी काही केले गेलेले नाही. शेतकºयांचे उत्पन्न दीडपट करण्याची घोषणा तर झाली परंतु त्याचा तपशील नाही. आरोग्य क्षेत्रात पाच लाख रुपये प्रत्येक कुटुंबाला देण्याची घोषणा तर सरकारने केली परंतु अर्थसंकल्पात हा पैसा येणार कुठून हे सांगितलेले नाही. प्रामाणिकपणे प्राप्तिकर भरणाºया मध्यमवर्गाला कोणताही दिलासा दिला नाही.- पी. चिदम्बरम, माजी अर्थमंत्री
खुल जा... २०१९! निवडणुकांवर डोळा ठेवून जेटलींचा मतसंकल्प
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 2, 2018 06:05 IST