नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्तींपैकी केवळ १५ टक्क्यांपेक्षा थोडे अधिक न्यायमूर्ती हे मागासलेल्या समुदायातील होते, असे न्याय विभागाने संसदीय समितीला निदर्शनास आणून दिले. तीन दशकांनंतरही न्यायपालिकेत न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींमध्ये सर्वसमावेशकता येऊन ती सामाजिक वैविध्यपूर्ण बनलेली नाही, असेही न्याय विभागाने म्हटले आहे.सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्तावांची जबाबदारी कॉलेजियमकडे आहे, हे अधोरेखित करून विभागाने म्हटले की, त्यामुळे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्या नियुक्तीची जबाबदारी त्यांच्यावरच येते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय स्थायी समितीसमोर सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय या विषयावर तपशीलवार सादरीकरण केले.“न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींमध्ये न्यायपालिकेने सर्वोच्च भूमिका स्वीकारून सुमारे ३० वर्षे झाली आहेत. तथापि, सामाजिक विविधतेची गरज लक्षात घेऊन उच्च न्यायपालिका सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक बनवण्याची आकांक्षा अद्याप साध्य झालेली नाही,’ असे विभागाने सादरीकरणात म्हटले आहे.न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना, उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी सामाजिक विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि महिलांशी संबंधित योग्य उमेदवारांचा योग्य विचार करावा, अशी विनंती सरकारने केल्याचेही विभागाने म्हटले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत उच्च न्यायालयांमध्ये केवळ १५ टक्के मागास न्यायमूर्ती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2023 11:23 IST