नवी दिल्ली : आगामी सणासुदीच्या काळात कांदा ग्राहकांना रडविण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, कांद्याचा दर पुन्हा 8क्-1क्क् रुपये प्रतिकिलोच्या पातळीवर पोहोचू नये, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केला.
मान्सूनमध्ये विलंब झाल्या कारणाने महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश यासारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांत खरिपातील (उन्हाळा) उत्पादन बाजारात येण्यास महिनाभराचा उशीर होईल. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर किंवा ऑक्टोबरमध्ये कांदा दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय उद्योग संघटना सीआयआयच्या एका समारंभाच्या अनुषंगाने सिंह हे येथे पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, कांद्याचा भाव 8क्-1क्क् रुपये प्रतिकिलो झाल्यास सरकार दबावात येते, याची जाणीव दिल्लीतील जनतेला आहे. सध्या कांद्याचा भाव 25-3क् रुपये प्रतिकिलो आहे. सरकार जागरूक असून कांद्याची दरवाढ होऊ देणार नाही. या दृष्टीने सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना करील.
सरकार सर्व भाज्या व फळांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सर्व उपाय करीत आहे. सर्व प्रयत्न करून आम्ही कांद्याच्या किमती वाढू देणार नाही, असा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला. सप्टेंबरच्या अखेरीस व ऑक्टोबरमध्ये कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने अलीकडे कांद्याचा पुरवठा वाढविणो व दरवाढ नियंत्रणासाठी कांदा आयातीची आवश्यकता रद्दबातल केली आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4सरकारी आकडेवारीनुसार, देशाच्या अधिकतर भागात सध्या कांद्याच्या किमती 2क् ते 3क् रुपये प्रतिकिलो दरम्यान आहेत. दिल्लीत कांद्याचा भाव 3क् रुपये, मुंबईत 32 रुपये व चेन्नई आणि कोलकाता येथे 25 रुपये प्रतिकिलो आहे.
4जून ते नोव्हेंबर या कमी उत्पादनाच्या कालावधीत कांद्याची देशांतर्गत मागणी रब्बीतील साठा व खरिपातील उत्पादनाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते.