नवी दिल्लीः केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना 1 जून 2020पासून सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेत जुनं रेशन कार्डही ग्राह्य धरलं जाणार आहे. 1 जानेवारी 2020पासून देशातल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरामध्ये या 12 राज्यांत 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड'च्या सुविधेला सुरुवात झाली आहे. एक देश, एक रेशन कार्ड योजना पूर्ण देशात लागू झाल्यानंतर कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायदा(NFSA)अंतर्गत राज्यातील कोणत्याही रेशनिंगच्या दुकानावरून धान्य खरेदी करू शकणार आहेत. 12 राज्यांमध्ये 1 जानेवारीपासून लागू झाली योजनाएक देश, एक रेशन कार्ड ही मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याअंतर्गत देशातील पीडीएस धारकांना कोणत्याही सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून आपल्या वाट्याचं रेशनिंग मिळवता येणार आहे. या योजनेंतर्गत पीडीएस लाभार्थ्यांची ओळख आधार कार्डवरच्या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डिव्हाइसच्या माध्यमातून होणार आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशभर 80 कोटींहून अधिक स्वस्त दरात खाद्यान्न पुरवठा करते. 10 अंकांचा असणार रेशन कार्डएक देश, एक रेशन कार्ड योजनेसाठी 10 अंकांचं कार्ड देण्यात आलं आहे. यातील पहिल्या दोन अंकांत राज्याचा कोड असणार आहेत. त्याच्या पुढचे अंक रेशन कार्डाच्या संख्येनुसार असतील आणि त्या पुढील अंक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याच्या ओळखीच्या स्वरूपात ठरवले जातील. हे रेशन कार्ड दोन भाषांमध्ये बनवता येऊ शकेल. यापैकी एक स्थानिक व दुसरे हिंदी वा इंग्रजी भाषेत असेल.
1 जूनपासून सुरू होणार 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड' योजना; देशात कुठेही खरेदी करता येणार रेशनिंग
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 20, 2020 15:57 IST