लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : एका बँकेविरुद्धच्या तक्रारीत रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालांनी केलेल्या मनमानीबद्दल दिल्लीउच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. लोकपाल योजना ही लोकप्रिय आश्वासन देण्यासारखी मर्यादित राहू नये, कारण बँका किंवा एनबीएफसी संस्था आणि न्यायासाठी भटकंती करणाऱ्या ग्राहकांतील लोकपाल हे महत्त्वाचा दुवा आहेत. त्यांनी तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले.
लोकपाल ही व्यवस्था ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करते. त्यात अधिक पारदर्शकता आणि आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी बांधील आहेत. एका खासगी बँकेविरुद्ध केलेली तक्रार लोकपालांनी फेटाळल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी लोकपालांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करताना तक्रारींचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.
लोकपालांचा मनमानी दृष्टिकोन चुकीचा
या प्रकरणात बँकेद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लोकपालांचा मनमानी दृष्टिकोन चुकीचा आहे. अशा प्राधिकरणाने वैधानिक आदेशाचा अवमान करून कोणत्याही कारणांविना आदेश पारित केल्यास, त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास कमी होईल. तसेच लोकशाही मूल्यांनाही धक्का बसेल, असे न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी म्हटले.