जुन्या रूढी आणि परंपरा नवीन काळानुसार बदलायला हव्या: सुप्रीम कोर्ट

अल्पवयीन पत्नीशी पतीने केलेले शरीरसंबंध हा गुन्हा न बलात्काराचा गुन्हा न मानण्याच्या भारतीय दंड विधानामधील तरतुदीकडे त्या काळातील चष्मा लावून आताच्या काळात पाहता येणार नाही.

नवी दिल्ली: अल्पवयीन पत्नीशी पतीने केलेले शरीरसंबंध हा गुन्हा न बलात्काराचा गुन्हा न मानण्याच्या भारतीय दंड विधानामधील तरतुदीकडे त्या काळातील चष्मा लावून आताच्या काळात पाहता येणार नाही. त्या काळात सामाजिक परिस्थितीमुळे बालविवाहांना समाजमान्यता मिळाली असली तरी ती काही काळ््या दगडावरची रेघ नाही. दृष्टिकोन, रुढी आणि परंपरा हेसुद्धा बदलता काळ आणि परिस्थिती यानुसार बदलायलाच हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
१५ ते १८ या वयोगटातील पत्नीशी पतीचा शरीरसंबंध हा बलात्कार होत नाही, यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या सर्व सबबी लंगड्या आहेत व त्या कायदा आणि राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकू शकत नाहीत, असे न्या. मदन लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
बालविवाहांना प्रतिबंध करणारा कायदा असला तरी देशातील ४६ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षाआधी होतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अशा मुलींशी पतीचे वैवाहिक संबंध हा गुन्हा ठरविणे व्यवहार्य नाही. काही समाजांमधील ही परंपरा आहे व ती जपायला हवी. अल्पवयीन मुलगी विवाहास तयार झाली याचा अर्थ ती पतीशी शरीरसंबंधासही तयार झाली, असा घ्यायला हवा. शिवाय पतीशी लैंगिक संबंध हाच जर बलात्कार ठरविला तर विवाहसंस्थाच उद्ध्वस्त होईल, असे सरकारने म्हटले होते.
हे मुद्दे फेटाळता न्यायालयाने म्हटले की, लग्न झाले की मुलगी पतीची दासी होते व तिने त्याची
मर्जी राखायलाच हवी, हे बुरसटलेले विचार आता कालबाह्य झाले
आहेत. राज्यघटनेने, वय कितीही असले तरी, मुलींनाही मुलांसारखेच व तेवढेच मुलभूत हक्क दिलेले आहेत. संसदेने केलेला कोणताही कायदा हे हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही किंंवा ते हक्क हिरावले जातील, असा कायद्याचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही. असे केले जाऊ शकते, असे कोणाला वाटत असेल तर तो विचार समूळ उखडून फेकायला हवा.
बलात्काराची अशी व्याख्या केली तर विवाहसंस्था उद््ध्वस्त होण्याचीही काही प्रश्न नाही. कारण विवाह ही व्यक्तिगत बाब आहे. कायद्याने घटस्फोटाची आणि विवाहसंबंध मोडीत काढण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार जेव्हा न्यायालये निकाल देतात, तेव्हा संपूर्ण विवाहसंस्थेला बाधा येत नाही. फक्त त्या दोन व्यक्तींमधील विवाह संपुष्टात येतो. तसेच एखाद्या अल्पवयीन मुलीने पतीने संमतीविना शरीरसंबंध केले म्हणून त्याच्यावर बलात्काराचा खटला भरणे हा फक्त त्या दोघांपुरता विषय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालय म्हणते की, कायद्यांचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, संसदेला बालविवाह मान्य नाही, पण त्याचे विविध पैलू विविध कायद्यांमध्ये हाताळताना संसदेची मनस्थिती द्विधा दिसते. बालविवाहास बंदी आहे, पण असा विविध आपसूक वैध ठरत नाही. सज्ञान झाल्यावर अशा पत्नीने नकार दिला तर ती अशा विवाहबंधनातून मुक्त होऊ शकते. या तरतुदी एक प्रकारे अल्पवयीन मुलींवर लग्नाच्या नावाने अत्याचार करण्याचा राजमार्ग आहे. यास न्यायालयीन संमती दिली जाऊ शकत नाही.
वर्षभरातच करावी लागेल तक्रार-
दोन्ही न्यायाधीशांनी सहमतीची मात्र स्वतंत्र निकालपत्रे दिली. न्या. लोकूर यांनी कलम ३७५ मधील हा अपवाद घटनाबाह्य ठरवून सरळसरळ रद्द केला नाही. त्यांनी फक्त या अपवादातील पत्नीचे वयात १५ ऐवजी १८ वर्षे अशी सुधारणा करून यापुढे ही तरतूद वाचली जावी, असा आदेश दिला. म्हणजेच १८ वर्षांहून कमी वयाच्या पत्नीशी पतीने केलेला शरीरसंबंध सरसकटपणे गुन्हा मानला जावा, असा निकाल दिला.
न्या. गुप्ता यांनी मात्र हा अपवाद घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. याचा अर्थही न्या. लोकूर यांच्या निकालाप्रमाणेच असला, तरी त्याचा परिणाम मात्र सरसकट नाही. कारण या गुन्ह्याला दंड प्रक्रिया संहितेचे कलम १९८ (६) लागू होईल, असे न्या. गुप्ता यांनी म्हटले. म्हणजेच पतीने शरीरसंबंध केल्याची तक्रार अल्पवयीन पत्नीने एका वर्षाच्या आत केली, तरच तो गुन्हा मानला जाईल.