नवी दिल्ली : निवडणुकीपूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्याबाहेर बदल्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची त्याच लोकसभा मतदारसंघात नियुक्ती केली जाणार नाही, याची खातरजमा करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने राज्यांना केल्या आहेत.
निवडणुकीपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या धोरणातील पळवाटांचा राज्य सरकारांकडून गैरफायदा घेतला जात होता. त्यामुळे आयोगाने धोरणात बदल करून या पळवाटा बंद करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्य सरकारांनी अधिकाऱ्यांची त्याच लोकसभा मतदारसंघाजवळील जिल्ह्यात बदली केल्याची प्रकरणे निदर्शनास आली होती. त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले. जे अधिकारी त्यांच्या गृहजिल्ह्यात नियुक्त आहेत किंवा ज्यांचा एकाच जागेवरील कार्यकाळ तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाला आहे, त्यांची निवडणुकीपूर्वी बदली करण्याचे निवडणूक आयोगाचे धोरण आहे.
दिखावा न करता योग्य पालन करावे... विद्यमान धोरणातील त्रुटी दूर करताना आयोगाने दोन मतदारसंघ असलेली राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सोडून उर्वरित राज्यांनी अधिकाऱ्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली केली आहे, त्यांची त्याच मतदारसंघात नियुक्ती होणार नाही याची खातरजमा करावी.
केवळ देखावा करू नये तर धोरणाचे योग्यरीत्या पालन करावे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे.